कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विवेक र चेतना पुर्याएर दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार ६७ औँ कानून दिवसको अवसरमा दलित लाइभ म्याटरले आयोजना गरको ‘जस्टिक समिट २०२५’ को समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानूनी कारबाहीले मात्रै दलितमाथिको विभेद अन्त्य नहुने बताउनु भयो । समाजका अन्य वर्गले समानताको व्यवहार गरे मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै छुवाछुत लगायत लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न धेरै प्रयास भएपनि निर्मूल पार्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा उल्लेखित दलित तथा मौलिक अधिकारका बारेमा कानून निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हाम्रो समाज भित्र भएका छुवाछुतलगायत प्रत्येक किसिमका विभेद खास गरेर दलितसँग हुने समाजमा व्याप्त छ विभेद यसलाई हामीले निर्मूल पार्न सकेका छैनौँ । न्युन भएको छ । हामीकहाँ अनेक प्रयासहरु समय समयमा भएको छ, उत्पीडनको खिलापमा कतिपय कानून बनेको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले एउटा विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो संसदमा, त्यो कानून पास भएपछि देशैभरीका दलित, महिला मधेशी, मुश्लिमले आरक्षण पाएका छन् । सरकारी र गैरसरकारी जागिरमा । अहिले पनि कतिपय धारा २४ देखि ४० सम्मको जुन व्यवस्था छ संविधानमा, महिला दलित र मौलिक अधिकारको हकमा । ति कानूनहरु बनाउन हामी अध्ययन गरी रर्दैछौँ, त्यो बनाउने काम हुन्छ ।  दलितमाथि विभेद भयो, महिलामाथि विभेद भयो अन्यमाथि विभेद भयो । यसमा हामीमा चेतनाको कमी छ । समाजका अन्य वर्गले विवेक र चेतना पु¥याएन भने यो रोकिँदैन । खाली कानून बनाएर कारबाही गरेर भन्दा पनि एकअर्काप्रति समान गर्न सक्नु पर्छ । विभेदलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।’

मन्त्री चौरासियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरुमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न  नीतिगत र कानूनी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दलितमाथिको विभेद अन्त्य नभइ लोकतान्त्रिक व्यवस्तालाई बलियो बनाउन नसकिने बताउनु भयो ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल

मन्त्री अजयकुमार चौरासिया

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २६, २०८२, ७:२७ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी