कृष्णा पौडेलःयुएई/दुबई/न्युज एजेन्सी नेपाल जलवायुजन्य विपद्मा नेपाल जस्ता कम विकसित र साना देश बढी पीडित बनेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसबारे धेरै छलफल भएको छ । जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको लेखाजोखा हुने सहमति पनि जुटेको छ । यसले नेपालजस्तो जलवायुजन्य विपद्को चपेटामा रहेको देशलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । नेपालले पनि सम्मेलनमा ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र र वार्ताको लागि विषय तय गरेर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपाल जलवायुजन्य समस्या न्युनिकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऋण भन्दा पनि अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउने गरी विभिन्न विषयका वार्तामा अडान राखिरहेको बताउनु भयो । सम्मेलनको पहिलो साताको अन्त्यसम्म समिक्षा गर्दा कुनैपनि ठोस सहमति नभएपनि आगामी हप्तामा धेरै उपलब्धि हासिल हुने मन्त्री महतोले बताउनु भयो । नेपालले जलवायु वित्तमा निःशर्त पहुँच पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब बढाइरहेको पनि मन्त्री महतोले बताउनु भयो । प्रश्तुत छ वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु सम्मेलनस्थल दुबईमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो ?
उत्तरः यसपालिको कोप २८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्न सकेको छ । युएनकै महासचिव नेपालमै गएर हिमालबाटै संसारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कोपमा भनाई राख्दा पनि नेपालको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि तिनै कुराहरु दोहोर्याउँदा विश्वको ध्यान खिचेको छ । यसपालिको उपलब्धि भनेको कोपमा विभिन्न देश र संस्था, पार्टनरसँग आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ । उहाँहरुले हाम्रा कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको अनुभव भइरहेको छ ।
प्रश्नः नेपालले ल्याएको ६ वटा विषयगत एजेण्डामा कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
उत्तरः हामीले विभिन्न संस्थाहरु,पार्टनरसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ । यसपटक हामीले प्रभावकारी रुपमा नेगोसिएशनमा भाग लिइरहेका छौँ । हामीले निःशर्त जलवायु वित्त पाउनु पर्छ भन्ने एउटै आवाज छ र यो हाम्रो अधिकार हो । हामीले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन,कृषि र खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्शानी, पर्वतीय राष्ट्रहरुका समस्याको पहिचान र सम्बोधन लगायत हामीले अघि सारेका मुद्दाहरुमा प्रभावकारी ढंगले आफ्ना कुरा राखेका छौँ । आफ्ना मुद्दामा हामीले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न सकेका छौँ ।
प्रश्नः जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच मुख्य विषयको रुपमा अघि सरेको छ, यसबाट नै हामीले न्युनिकरण र अनुकुलनको काम गर्ने हो, यसमा हाम्रो समन्वयकै कुरा छ, कसरी अघि बढेको छ ?
उत्तरः हामीले हालै वल्र्ड बैंक लगायतसँग प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेका छौँ । उहाँहरुलाई हामीले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनमा नेपालले केही पनि पाउन नसकेको कुरा बताएका छौँ । जबकी हामीले हरेक प्रतिवद्धतालाई अरु देशहरु भन्दा राम्रोसँग पालना गरेका छाँै । हामीले किन पाइरहेका छैनौँ र हामीले पाउनुपर्ने दाबीमा किन पछि परिरहेका छौँ भन्दा यो कुरा हामीले उहाँहरुसामु तथ्यांकसहित राखेका छौँ । त्यसकारण यसपालि नेगोसिएशनमा हामीले पाउनुपर्ने र दाबी गर्नुपर्ने कुराहरुलाई प्रभावकारी रुपमा गरेका छौँ । तत्काल केही भन्न सकिँदैन तर मलाई लाग्छ, यसपालि नेपालको उपलब्धि राम्रो हुन्छ ।
प्रश्नः हामी जलवायुजन्य विपद्को बहुआयामिक जोखिममा छौँ, यसको न्युनिकरणका लागि अनुकुलन र क्षतिपूर्तिमा काम गर्नुपर्नेछ, तर त्यसमा पर्याप्त बजेट छैन, ग्रिन फाइनान्समा हिस्सेदारी चाहियो भन्ने विज्ञहरुको आवाज छ, यसमा कुनै काम भएको छ ?
उत्तरः यसमा उपलब्धि भन्दा पनि हामीले जायज कुराहरु राखेका छौँ । जलवायु परिवर्तन अहिले संसारकै एजेण्डा हो । हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, संसारका धेरै देशहरु यसबाट प्रभावित भएका छन् । थुप्रै देशको यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै देशहरु एउटै भनाइ र चिन्तनमा छन् । त्यसकारण यसपालि इंग्ल्याण्डकै प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि अरु देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि राम्रोसँग प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर न्युनिकरणका लागि पर्याप्त बजेट छैन । सरकारले पनि त्यसमा ध्यान पुर याउन सकिरहेको छैन । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि केही बजेट छुट्याउन सक्नुपर्छ । अब जलवायु परिवर्तनको बारेमा ऋण लिने दिन गयो । अब हामी ऋण लिँदैनौँ । यसमा हामी ग्राण्ड लिन्छौँ । ग्राण्डमा पनि हामीले सानोतिनो टालटुले काम गरिदिन्छौँ भन्नेकुरामा पनि फोकस गरेका छैनौँँ । हामीलाई ठोस प्रोजेक्ट चाहियो ।
प्रश्नः जलवायुजन्य विपद् तथा अनुकुलनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका पनि छौँ, यसभित्र सरकार के काम गर्न चाहन्छ त ? प्रोजेक्ट बनिसकेको छ ?
उत्तरः मन्त्रालयले त सबैकुरा बनाइसकेको छ । मन्त्रालयले यसपालि धेरै अघिदेखि कोपको तयारी गरेको थियो । छ । हामीले कुनकुन मुद्दामा दाबी गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमो राखिरहेका पनि छौँ । नेपाललाई संसारले नै देख्ने किसिमको प्रोजेक्ट चाहिन्छ, त्यो प्रोजेक्टका लागि वल्र्ड बैंक, एडिभीसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । पार्टनरहरुबाट प्रतिवद्धता पाएका छौँ ।
प्रश्नः नेपाललाई जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणमा विश्वस्तरको राजनीतिक पतिवद्धता कस्तो पाउनु भयो ?
उत्तरः यस सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्युहरु पनि सहभागी हुनुभयो, आफ्नो प्लेटफर्मममा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । राजनीतिक रुपमा पनि एउटै आवाज र एजेण्डा उठाएका छौँ, संसारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ भने सबै मन्त्रालयबाट दाबीहरुमा एउटै किसिमको प्रश्तुती दिएका छौँ । त्यसैले यसमा कुनै किसिमको राजनीति भन्दा पनि प्राविधिक रुपमा पाउनुपर्ने कुरामा सबैजना सहमत छौँ र सबैको एउटै आवाज भएको हुनाले हाम्रो कुरा कोपले सुन्नैपर्ने हुन्छ र त्यही सुनाउन लागि परेका छौ । यसपालि नेपालको राम्रै उपलब्धि हुन्छ ।