सांसदहरुले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सांसदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग रहने तर विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनका विषयमा आयोगको भुमिका केही नदेखिएको बताए । सांसदहरुले आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले योजना आयोगसँग आगामी १६ औं योजनाको विषय गरेको छलफलमा सांसदहरुले योजना आयोगको भुमिका माथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनीहरुले योजना आयोग योजना बनाउने तर कार्यान्वयको पक्षमा कुनै सम्बन्ध नहुने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । सांसदहरुले योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयलाई योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा सहयोगी निकाय जस्तो मात्रै देखिएको बताए । छलफलमा केही सांसदहरुले आयोगले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भन्दै झुटो बोलेर सरकारको रक्षा गरेको आरोप समेत लगाए । सांसदहरुले छलफलमा झुटको जगबाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्न नसकिने भन्दै योजना आयोगले यथार्थको जगमा टेकेर आगामी १६ औं योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले जनतालाई भ्रममा पार्ने र देशलाई भविष्यमा समेत अन्योलको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए । छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आगामी योजना जनतालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना स्वार्थ समूहलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा पनि सुतेर बसेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने, बेरोजगार बढेर युवाहरु विदेश पलायन हुने र विश्व विद्यालयहरु खाली हुँदा समेत सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र कुण्ठा बढेको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड र युक्रेन युद्ध तथा आर्थिक मन्दीको कारण विकास आयोजनाहरु ठप्प भएको कुरा गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले सरकार ठिक गतिमा हिँडेको सन्देश दिन खोजेको भन्दै झुटको जगबाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रेमिट्यान्सले सरकारले कर्मचारी र प्रशासन खर्च धानेको भन्दै सरकारका पहलले कर्मचारीलाई तलव खुवाउने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिने र व्यापारघाटा कम गर्ने विषयमा परिलक्षित आगामी योजनाहरु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले टालटुले हिसावले गरेको योजनाले वर्तमान समस्या र चुनौतिलाई सामना गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगका आगामी योजना आकर्षक देखिएपनि मुलुकको वास्तविकता र आगामी योजनाका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नआएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘ सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । जसरी श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिएको छ । बेरोजगार बढेर युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । विश्व विद्यालयहरु खाली भएका छन् । विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् । जनतामा निराशा र कुण्ठा बढेको छ । विदेश जान्छु भन्दा तातोगोली खानुपरेको छ । यो सबै कुरा कोभिड र युक्रेन युद्ध,आर्थिक मन्दीको कारण भएको हो । सरकार ठिक ठाउँमा छ,काम गर्न खोजेको छ । सरकार ठिक गतिमा हिडेको छ भन्ने सन्देश योजना आयोगले दिन खोजेको छ । यी सबै झुट छन् । झुटको जगबाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्ण सकिँदैन । यर्थाथको जगमा योजना आयोग फर्किनुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पार्ने र देशलाई भविष्यमा समेत अन्योलको दिशामा लैजाने कसैलाई पनि छुट छैन । सबैजना जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ८० लाख युवाहरु विदेशको श्रम बजारमा छन् । उनीहरुको पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारले कर्मचारी र प्रशासन खर्च धानेको अवस्था छ । मुलुको क्षमता र योजनाको कारण र सरकारका पहलले कर्मचारीहरुले तलब खुवाउने अवस्थामा देश छैन । अर्थतन्त्र क्यासको अवस्थामा छ । सरकारले देशलाई यो हालतमा पुर्यो । देशभित्र कसरी समृद्धिको दिशामा लैजाने,आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिने र व्यापारघाटा कम गर्ने विषयमा परिलक्षित आगामी योजनाहरु हुनुपर्छ । योजना आयोगको पनि ध्यान पुगेको छैन । टालटुले हिसावले गरेको योजनाले वर्तमान समस्या र चुनौतिलाई सामना गर्न सकिँदैन । योजना आयोगका आगामी योजना हेर्दा आकर्षक देखिए पनि मुलुकको वास्तविकता र आगामी योजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आएका छैनन् । योजना आयोगले एउटा कुरालाई लक्षित गरेको छ तर सरकारको वार्षिक नीति र बजेट अर्कै ढङ्गले आउने गरेको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनमा योजना आयोगको भुमिका माथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएको १५ औं योजना लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोगको औचित्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको योजना तर्जुमा र बजेट बनाउने सहयोग संस्था जस्तो मात्रै देखिएको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोग विकास आयोजना कार्यान्वय,मन्त्रालयगत विवाद हुँदा समेत कतै सम्बन्ध नदेखिने गरेको भन्दै आयोगको भुमिका कहाँ हो ? स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काम नभएर विकास बजेट खर्च नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिवद्धता जनाउँदा समेत योजना आयोगको भुमिका नदेखिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा र लिएको अवधारणा भन्दा पनि योजना आयोगको भुमिकाको बारेमा धेरै प्रश्न छन् । योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयलाई योजना तर्जुमा गर्न र बजेट निर्माण गर्न  सहयोग गर्नको लागि बनाएको निकाय हो की ? देशको दीर्घकालिन,मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना कार्यान्वयनको स्थितिलाई अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निकाय हो की ? समग्र देशको जिम्मेवारी लिएर बसेको स्रोतको बाँडफाट गर्ने निकाय हो मलाई लाग्छ फण्डामेन्टली रुपमा व्यवहारमा स्ष्पटता छैन । योजना आयोगले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिहरु शतप्रतिशत सही छन् । समस्या र चुनौतिहरु छन् भने समाधानको माध्यम देखिएन । समस्या पहिचान गर्नुभयो । तर समाधानको लागि केके गर्नुपर्ने विषयमा बोल्नु भएन । अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणको विषयमा हामीले बजेट दिने हो खर्च नगर्ने मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्रालयले लिन नसक्ने कुरा गर्छ । अन्य मन्त्रालयले विकास निर्माणका कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई देखाउँछ । यो सबै प्रक्रियाका योजना आयोगको भुमिका कहीँ देखिँदैन । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विकास खर्च भएन भनेर बजारमा समाचार आउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । यस्तो बेलामा योजना आयोग कहाँ छ । योजना आयोगको भुमिका कसरी देखाउने । मेरो प्रश्न योजना आयोगको भुमिका माथि हो । यही हिसावले योजना आयोगलाई नेतृत्व लिने निकायका रुपमा विकास गर्न सक्दैनौं । १५ औं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने योजना आयोगको के जिम्मेवारी हो । समग्र मुलुकको विकासमा योजना आयोगको भुमिका के हो मेरो जिज्ञासा हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको योजना व्यवहारिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आगामी १६ औं योजनामा सूचना र प्रविधिलाई नछोएको पनि बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले विकास के हो ? भनेर बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकासको सान्दर्भिक र असान्दर्भिक विषय छनोट गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु व्यवहारिक नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले विगतलाई समीक्षा गरेर भविष्यलाई लगानी गर्ने योजना उपलब्धिमुलक हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोग सरकार र गैरसरकारी नीति निर्माणको मार्गदर्शक हुन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम समेत जनप्रतिनिधिमाथि अपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै कामको बाँडफाट पनि गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगसांसद

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस २४, २०८०, ९:३४ बिहान

लेखक: समाचारपाटी