ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन अनुरुप नै विद्युत विधेयक ल्याएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक २०८० माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाले मार्गदर्शन गरे अनुरुप नै विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले उल्लेख गरेको सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको मार्गदर्शन अनुसार विधेयक आएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै समेटेर नहिडेको बताउनु भयो । सबै क्षेत्रलाई आ–आफ्नो प्रकारको जिम्मेवारी दिइएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै यो व्यवस्था गरिएको छ । यो सैद्धान्तिक धरातलमा रहेको छ । सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको जो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ संविधानको, संवैधानिक व्यवस्थाको । त्यसलाई यो विधेयकले अवलम्वन गरेको छ । त्यसलाई मागदर्शनको रुपमा यसले लिएको छ । यो भ्रम नरहोस् । यसले कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र समातेर हिडेको छैन । यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्ने मात्र कुरा गरिराखेको छैन । यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी कुनै निश्चित सेक्टरलाई प्रदान गर्ने मात्र पनि कुरा गरिराखेको छैन ।’
उहाँले मन्त्रालयले नविकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकाससँग सम्बन्धित विधेयक र जलस्रोत विधेयक ड्राफ्ट गरेर कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको पनि बताउनु भयो । ति विधेयकहरु पनि छिट्टै ल्याइने उहाँले बताउनु भयो ।