सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको विरोध गर्नको लागि मात्र विरोध गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलहरुले काँडैकाँडा देखेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु आजको चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले हामीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कि नबनाउने ? प्रश्न समेत गर्नुभयो । विधेयकको रुपमा लामो समय लाग्ने भएको कारण तत्कालको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको दोहोर्याउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन आजको दिनमा हामी सबैको चुनौति हो कि होइन ? सुशासन भनेको सत्तापक्षको मात्र चुनौति त होइन होला । प्रतिपक्षको पनि हो । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष र आजको सत्तापक्ष भोलिको प्रतिपक्ष हो । तर हामीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कि नबनाउने ? भन्ने कुरा हामी सबैले सोच्नुपर्दैन । यो अध्यादेशले त्यही कुरा समाधान गर्न खोजेको हो । अहिले शिक्षा विधेयक, संघीय निजामति विधेयक किन पास हुन सकिरहेको छैन । एउटा विधेयक पास हुन ५,६ वर्ष लागि रहेको छ । अनि आजको हाम्रो समस्या त्यो होइन ? अनि हामी तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु तीन, चार वर्ष पर्खेर बस्न सक्छौं ? अजको दिनमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा अत्यावश्यक हो । त्यो अत्यावश्यक सोचेर हामीले अध्यादेश ल्याएका हौँ ।’ उहाँले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख नभएको अवस्थामा कार्यकारी तोक्ने कुनै कानून नभएको कारण अध्यादेशले सहयोग पुर्याउने बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

पृथ्बीसुब्बा गुरुङ

प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुन २१, २०८१, ४:३८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी