उहाँले भन्नुभयो,‘ सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकलाई सरकारको उद्देश्य भनेको विगतमा जसरी सरकारी सञ्चार माध्यम भनेपछि तत्कालिन राज्य सत्ता,सरकारको भजन मण्डली जस्तो र जनताको लागि होइनकी जस्तो बुझ्ने प्रचलन थियो । पछिल्लो अवस्थामा आएपछि हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । सरकारी सञ्चारमाध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताका अपेक्षा र सरकारका कामलाई जोड्न सक्नुपर्ने भन्ने छ । त्यही अनुसार लामो समयपछि यसको छलफलमा छौं । मुल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफाबार छलफल गरेर संशोधन गर्नेछौं । विशेष गरेर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा मर्ज गर्ने मात्रै भनेको होइन अझ उन्नत स्तरको मिडिया बनाउने र सरकारी मिडिया भन्ने बित्तिकै अहिले रहेको बुझाई जस्तो होइन । स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने हो । संशोधन पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित रहेको छ । माघ २२ गते संसद अधिवेशन बोलाएकाले त्यो बेला धेरै विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । समितिमा भएका विधेयक २२ गतेसम्म छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँदा राम्रो हुने थियो ।’मन्त्री शर्माले मुल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफाबार छलफल गरेर समितिले आवश्यक संशोधन गर्ने बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल