काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताउनु भयो । मंगलार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने खैर जे होस्, युद्ध त भएको हो नि । र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निस्कर्षमा पुयाउनको निम्ति, संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो । संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर आउँछ रु त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछ रु आउँदैन नि । त्यहाँ त हिंसात्मक कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन रु त्यहाँ पनि त हिंसा भए ।

कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो । यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ रु त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपयो । हिजो सरकारले हिंसा गयो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नुपयो । सरकारका बिरुद्धमा बिद्रोह गरेका, सरकारका बिरुद्धमा युद्ध गरेका पार्टी, नेताहरु सबैलाई जेल हाल्नुपयो । अनि मेरो आँखा फुटाइस् तेरो पनि आँखा फुटाउँछु । मेरो गर्धन काटिस् तेरो पनि गर्धन काट्छु ।

भनेर गयो भने के हुन्छ त रु यो त क्षमा गर्ने कुरा हो । यो त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादन गर्ने हो । त्यो गर्नको लागि हाम्रो अहिलेको २०७२ को संविधानमा पनि व्यवस्था छ नि । त्यो संविधानको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेर बाहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता पनि उहाँ हो । उहाँको बिरुद्धमा उहाँले कुनै कार्यक्रममा त्यो पनि ३ वर्ष अगाडी एउटा प्रशंगमा बोलेको प्रशंगलाई टपक्क टिपेर ल्याएर उहाँलाई हत्यारा भनेर जो सावित गर्न खोजिएको छ, यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भनेदेखि फेरि अर्को हिंसा नहोला भन्न सकिन्न । यो धेरै नै गम्भिर कुरा हो ।

हाम्रा अदालतहरुमा संक्रमणकालिन न्याय खोज्न गइयो भने त त्यहाँ त स्वभाविक रुपमा न्यायाधिशहरुले उहाँहरुलाई त हत्यारै भन्नुप¥यो । जेल हाल्नै पर्‍यो । अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ रु यदी जबर्जस्ती अहिलेको नियमित अदालतहरुबाट नै सक्रमणकालिन न्याय सम्पादन गर्न जबर्जस्ती गर्न खोजिन्छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउने कुराहरुमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । र यसले पुनः देशलाई जोखिमतिर लैजान्छ । हिंसातिर लाने सम्भावना बढ्छ ।

कानूनमन्त्रीवागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुन २४, २०७९, १०:५३ बिहान

लेखक: समाचारपाटी