जलविद्युत क्षेत्रको करिव ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोकिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने भएपनि जलविद्युत क्षेत्रले अहिले शेयर जारी गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले ४२ ओटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपिओ रोकिएको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोक्दा यो क्षेत्रमा संकट देखिन थालेको सरोकारवलाहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ जारी गर्न नदिएर सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलवार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।’

लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपिओ रोकिएको छ । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उहाँले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ । हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ । अहिले जलविद्युत क्षेत्र छट्टपट्टिमा छ । यो समस्या छिट्टै हल गरिदिनुप¥यो ।’ 

इप्पानकाअनुसार अहिले झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणमा छन् । ३५ सय मेगावाटका आयोजनाहरुबाट बिजुली बलिरहेको छ । त्यसमध्येका ८० प्रतिशतका आयोजनामा नेपाली निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ६५ लाख भन्दा बढि नेपालीहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । अनेक बाहानामा यो क्षेत्रलाई सरकारले अपm्ठ्यारोमा पार्न हुँदैन ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले प्राथमिक शेयरको स्वीकृत नदिदाँ स्थानियको समस्या आएको बताउनु भयो  । 
उहाँले भन्नुभयो–‘लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपिओ रोकिएको छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्, ठूलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आईपिओमा जान नसक्दा ती शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्न बाटपछि हट्ने अवस्था छ । समयमा आयोजना नबन्दा लगद बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको छ ।’

सो कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको जलविद्युतको आईपिओ रोकिएको विषयमा बाद विवाद भन्दापनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनको लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ । समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार डुबेका कम्पनीलेपनि आईपिओ जारी गरिरहेको अवस्था छ । सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेण्डकै अध्ययनगरी निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनि निर्णय गरेका हौं । स्थानियलाई १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्कासन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनु भयो  ।  
सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो– विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्छ । तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ । प्राथमिक शेयर निष्कासनको अवधारण राम्रो रहेको छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुनेछ ।  

कार्यक्रममा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभव भएको बताउँछन् । उहाँले आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी सेयर खोल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।

२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनकोलागि विद्युत प्राधिकरणले अझे पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको घिसिङको भनाई छ । 
 उहाँले भन्नुभयो– ‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन् । पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ? प्राधिकरणसँग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ  । नेपाल सरकारले भारतसंग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रशारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पती राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक शेयर खोल्ने चरणमा छ । प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारीगर्ने तयारी पनि गरेको छ ।’

त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको छ । जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेर्छौं । जलविद्युत उत्पादन हुनसक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्वअनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’ त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ ।

उहाँले भन्नुभयो–‘नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको छ । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नकालागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्याछ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नकोलागि लगानीको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ । एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताउनु भयो  । केसीले आर्थिक विकासकोलागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘ धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिदैँछ ।’

—न्युज एजेन्सी नेपाल

आईपिओ

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन ६, २०८१, ७:१३ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी