३ न्यायाधीशको सिफारिस अलपत्र, नियुक्ति नहुँदै अवकाश

author

समाचारपाटी

२ महिना अगाडि

काठमाण्डौं । न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित ३ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको हेक्का नराखी गरिएको सिफारिसले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेर उनीहरुको सुनुवाई प्रक्रिया रोकिएको छ ।

३ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा सिफारिसमा परेकीमध्ये पहिलो वरियतामा रहेकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण गत आइतबार (१८ मंसिर) मा अवकाश पाउनुभयाे ।

संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन सकेको भए उहाँ थप २ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउनु हुन्थ्याे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२१ भदौमा न्यायाधीश सिफारिस भएको जानकारी सहितको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेको पनि थियो । त्यसपछि सुनुवाई समितिको बैठक पनि बस्यो, तर सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशका बारेमा कुनै निर्णय गरेन ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन १ असोजदेखि सुनुवाई समिति क्रियाशील छैन । सांसदहरु क्रियाशील छैनन् । त्यसपछि संघीय संसद सचिवालयले पनि न्यायाधीश सिफारिसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि संसदीय सुनुवाई समिति सक्रिय भएपछि पनि दीक्षितको सिफारिस के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने अवकाश पाएपछि उनको पेन्सनपट्टा समेत बनिसकेको छ । अहिलेसम्म अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको अभ्यास छैन ।

दुई वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरुको सिफारिस भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयले उनीहरुको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भनी संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही आधारमा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यो पटक न्याय परिषदको सिफारिसमा भने संघीय संसद सचिवालयले सिफारिस अनुमोदन भएको वा अस्वीकृत भएको भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘यसअघि ४५ दिन कटेपछि सिफारिस भएकाहरुको नियुक्ति भएको थियो’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयाे, ‘अहिले सुनुवाईको प्रक्रिया चल्दै गर्दा प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकियो, बाँकी निर्णय हुन सकेन । त्यो बाहेकका विषय संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित देखिएन ।’

न्याय परिषदले उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीशद्वय दीक्षित र विनोद शर्मा गौतम तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन नसकेका तीनजनाको नियुक्तिका लागि एमाले र राष्ट्रपति कार्यालय सकारात्मक थिए । ‘उनीहरुको नियुक्ति भएर सर्वोच्च अदालतमा कामकारवाही थालेमा दुई वर्षअघि सिफारिस भएका ५२ जनाको नियुक्तिले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा वैधता पाउने थियो’ न्यायसेवाका एक सचिवले भन्नुभयाे, ‘तर न्यायपरिषदले यसबारे पत्राचार नगर्दा उनीहरुको नियुक्ति हुन सकेन ।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा संसदिय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएपछि ४५ दिनभित्र समेत त्यसको टुंगो लाग्न नसकेमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिबेला सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको सचिवालयले नै राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्तिका लागि पत्र लेखेको थियो । अहिले भने सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद मौन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

न्यायपरिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियाबारे संघीय संसद सचिवालय र न्यायपरिषद सचिवालयका कर्मचारीहरु अनभिज्ञता जनाउँछन् । उनीहरुका अनुसार, अब गठन हुने संसदीय सुनुवाई समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिए पनि समानुपातिकतर्फको मत गनेर सकिएको छैन । समानुपातिक पद्धतिका सांसद चयन भएपछि सांसदको शपथ,सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि संसदीय समितिहरु गठन हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

source:-onlinekhabar

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।


चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

101 Talks Coming Soon | The Voice of Ideas
https://www.youtube.com/

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्
लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेन
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म गृहमन्त्रालय माओवादीले आफैसँग राख्छ’:-कृष्णबहादुर महारा
गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रवि लामिछानेको चेतावनी
देशको राजनिती भद्रगोल र डामाडोल तर्फ अघि लाग्यो :-...

खेलकुद समाचार

थप देखाउनुहोस्

Premier League

ARS

4

:

2

BHA

FULL TIME

Premier League

MCI

1

:

1

EVE

FULL TIME

Premier League

MUN

1

:

0

WOL

FULL TIME

Premier League

LEI

1

:

2

LIV

FULL TIME

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार
‘यशोधरा’ लोकार्पण, पुस्तकमा छायामा परेकी यशोधाको पर्खाइ र त्याग

सिद्धार्थ गौतमको बुद्ध बन्ने यात्रामा यशोधराको भूमिका तथा त्यागको कथा रहेको उपन्यास शुक्रबार लोकार्पण गरिएको हो ।

विचार
पत्रकारको श्रम अधिकार ‘महासंघको उच्च प्राथमिकता’

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको स्पष्ट ब्याख्या गर्दै उनीहरुको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो ऐनको व्यवहारिक...

विचार
“उच्च मनोबलका साथ खेल्छौं”

पाकिस्तान नेपाली टोलीका लागि राम्रो प्रतिष्पर्धी भएको र भालि हुन खेलमा नेपाली टोली सुखद् नतिजाका लागि खेल्ने

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्
मेचु धिमाल र साहिल लिम्बुको म्युजिक भिडियो ‘सिङ्गो संसार’...
सपन र लक्ष्मीको आइटम डान्सिङ गीत ‘आउसँगै झुमी नाचौँ’...
कृष्ण कडेँलको स्वरमा ‘धौलागिरीको सेरोफेरो जन्मभुमी मेरो’ सार्वजनिक
सर्ट मुभी ‘किन’सार्वजनिक

नेप्से

Index Name
Index Value
Change Percentage

Nepse

2162.92

-0.73%

Sensitive

412.90

-0.52%

Float

152.28

-0.67%

Sen. Float

138.79

-0.49%

Banking

1416.52

1.06%

Development Bank

3834.83

-2.43%

Finance

1807.44

-0.36%

Life Insurance

10626.73

-0.81%

Non Life Insurance

9093.21

-1.31%

Microfinance

4779.86

-1.01%

Mutual Fund

15.04

0.54%

Hotels And Tourism

3225.73

-2.25%

Investment

69.40

-1.96%

HydroPower

2630.68

-2.79%

Manu.& Pro.

5220.28

-1.36%

Trading

2310.13

-0.09%

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

काठमाडौं

मङ्लबार, माघ १७, २०७९

१७.१५°

-
Clouds