काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् ।

मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा गएपनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न चुनौतिहरु रहेको भन्दै प्रदेश,स्थानीय तह र शिक्षाविद्हरुको यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुरुप शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको बताए । मुलुक संघीय संरचना गएसँगै कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको भएपनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतिहरु आइरहेको बताए । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय तथा शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको छ । सरोकारवालहरुले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रपछि पनि पञ्चायत कालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सहज बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा अझैपनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रिकृत मानसिकता हावी रहेको बताए । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा। विद्यानाथ कोईरालाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने शैक्षिक नेतृत्वहरुको बद्मासीका कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सबैलाई अहिलेको नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने चिन्ता बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने केन्द्र सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व शिक्षामन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगर्दा प्रदेशका शिक्षा मन्त्री कठपुतली जस्तै बन्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि काम गर्न प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तर शिक्षा क्षेत्रको नियन्त्रण सरकारले गर्ने हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका विद्यालय सुधार गर्न समेत संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको भएपनि ऐन नहुँदा संघीय सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुधार गरी संस्थागत विद्यालय भन्दा राम्रो बनाउने गरी काम गर्ने योजना पूरा गर्न शिक्षा ऐन बाधक भएको बताउनु भयो । उहाँले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि शिक्षकको दरबन्दी प्रदेश वा संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र संघीय सरकारको भरपर्दा स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजेको सुधार गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन बनाउने स्थानीय सरकारलाई अधिकार भएपनि संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउनको लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नल्याए स्थानीय तह आफैँले स्थानीय तहको शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत शिक्षामा भौतिक संरचना बनाउन बढी केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचना भन्दापनि शैक्षिक विकासको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै,विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्राधानध्यापक हेरम्बराज कँडेलले शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय र शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि पञ्चायती व्यवस्था अनुसार नै विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयलाई नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न सिकाई उपलब्धी बढाउनको लागि समेत समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकहरुलाई एकै किसिमको दरबन्धीमा समावेश गर्न र लामो समय बढुवा नभएकाहरुको लागि बाटो खोल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरुले गत फागुज २८ गते लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरबाट सरकारलाई तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए । संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यस्तै,संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबुल गर्न र प्रक्रियालाई तत्काल शुरू गरी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।

संघीय शिक्षा ऐन

प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र १३, २०७९, २:२९ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी