सरकारसँग संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरोकारवाला निकायहरुको माग

author

समाचारपाटी

२ years अगाडि

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् ।

मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा गएपनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न चुनौतिहरु रहेको भन्दै प्रदेश,स्थानीय तह र शिक्षाविद्हरुको यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुरुप शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको बताए । मुलुक संघीय संरचना गएसँगै कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको भएपनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतिहरु आइरहेको बताए । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय तथा शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको छ । सरोकारवालहरुले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रपछि पनि पञ्चायत कालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सहज बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा अझैपनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रिकृत मानसिकता हावी रहेको बताए । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा। विद्यानाथ कोईरालाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने शैक्षिक नेतृत्वहरुको बद्मासीका कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सबैलाई अहिलेको नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने चिन्ता बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने केन्द्र सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व शिक्षामन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगर्दा प्रदेशका शिक्षा मन्त्री कठपुतली जस्तै बन्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि काम गर्न प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तर शिक्षा क्षेत्रको नियन्त्रण सरकारले गर्ने हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका विद्यालय सुधार गर्न समेत संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको भएपनि ऐन नहुँदा संघीय सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुधार गरी संस्थागत विद्यालय भन्दा राम्रो बनाउने गरी काम गर्ने योजना पूरा गर्न शिक्षा ऐन बाधक भएको बताउनु भयो । उहाँले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि शिक्षकको दरबन्दी प्रदेश वा संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र संघीय सरकारको भरपर्दा स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजेको सुधार गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन बनाउने स्थानीय सरकारलाई अधिकार भएपनि संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउनको लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नल्याए स्थानीय तह आफैँले स्थानीय तहको शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत शिक्षामा भौतिक संरचना बनाउन बढी केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचना भन्दापनि शैक्षिक विकासको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै,विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्राधानध्यापक हेरम्बराज कँडेलले शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय र शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि पञ्चायती व्यवस्था अनुसार नै विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयलाई नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न सिकाई उपलब्धी बढाउनको लागि समेत समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकहरुलाई एकै किसिमको दरबन्धीमा समावेश गर्न र लामो समय बढुवा नभएकाहरुको लागि बाटो खोल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरुले गत फागुज २८ गते लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरबाट सरकारलाई तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए । संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यस्तै,संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबुल गर्न र प्रक्रियालाई तत्काल शुरू गरी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।


काठमाडौं

बुधबार, जेष्ठ १, २०८२

२१.३°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कोटिहोम महायज्ञ पोखरा

https://www.facebook.com/

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै जनताको अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पार्ने काम...

संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा काँग्रेसको जोड

वर्तमान व्यवस्था भ्रष्टहरुको उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयोः कमल...

‘देशका लागि केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएको युवाको आवश्यक...

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

कविता :सब ठीक छ

सब ठीक छ, अझै पनि घाम पूर्वैबाट उदाउँछ, अझै पनि चन्द्रमा रातभरि मुस्काइरहन्छ, अझै पनि बाटो उस्तै उकालो छ, र...

विचार

कविता : एक भारी गर्हुङ्गो जिन्दगी

पोहोर पनि यसै भनेको थिएजब पुरानो सालसँग युद्द गरेर फर्कदै थियो नयाँ वर्षभनेको थिए वर्षौदेखी मेरा प्रगति पर्खिरहेका आखाँमाएक चिम्टी...

विचार

‎नेपाल: सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो?

‎‎हिन्दुराज्य देखि धर्मनिरपेक्षतासम्म: नेपालमा लामो समयसम्म इतिहासमा एउटै सम्प्रदायको वर्चस्व रहँदै आयो।पृथ्वीनारायण शाहको समय देखि नै हिन्दु धर्मकै आधारमा राज्य...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

गुणस्तरीय संगीतको समृद्ध विरासत निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकाे...

चलचित्र ‘उनको स्विटर’को प्रिमियरः नेता र कलाकार भन्छन्‘हेर्न नछुटाउनुस्’

‘नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव स्कटल्याण्ड’का लागि चलचित्र आव्हान

वैशाख २० गते दीप श्रेष्ठ सांगीतिक साँझ हुने

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन