काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो ।
“रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ ।” कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो ।
साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो सात रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । “रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ ।”, कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।