पोखरा । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएका २ वटा अध्यादेश एमाले नेतृत्वको सरकारले सदनबाट पारित गराएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाले बिहीबार गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाको सर्त र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन कठिन भएको थियो। त्यही खाँचो पूरा गर्दै कृष्णचन्द्र नेपाली सरकारले कार्यकालको उत्तराद्र्धमा अध्यादेश ल्याएको थियो। एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दुवै अध्यादेश सदनमार्फत् पारित गराएको हो।

गण्डकी प्रदेशसभामा उपस्थित सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदको स्वीकृतिमा अध्यादेश पारित भएका हुन्। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ती विधेयक स्वीकृतिका लागि निर्णायार्थ ध्वनिमतको प्रक्रिया अपनाउनुभएकाे थियाे।

नयाँ निर्वाचनपछि गठित गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन पुस १८ गते तत्कालीन कानुन मन्त्रीसमेत रहनुभएकाे कांग्रेस सांसद बिन्दु थापाले उक्त अध्यादेश टेबुल गर्नुभएकाे थियाे।

कर्मचारी सम्बन्धमा प्रदेश कानुन बने वृत्ति विकास र हकहितको बाटो खुला भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारी टेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष भरत भुसालले प्रतिक्रिया दिनुभयाे। ‘जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्न बाटो खुला भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयाे। अब प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई विवाह विदा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

annapurnapost

अध्यादेशनेपाली कांग्रेस

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २०, २०७९, ११:०३ बिहान

लेखक: समाचारपाटी