नेकपा एमालेका महासचिव शखर पोखरेलले नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक दल र नेपाली समाजको साझा एजेण्डा बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधवार ललितपुरमा भएको सार्वभौमिकता सीमा र पानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल–भारत सीमानाका विषयमा सिङ्गो सांसदले नक्शा प्रकाशित गरेको बताउनु भयो । उहाँले जुन नक्शालाई नै नेपालको सीमाना मान्ने र नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरु प्राप्त गर्नका लागि खेल्नुपर्ने भुमिकाका विषयमा राजनीतिक दलहरु र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ र सौदाबाजीको विषयको रुपमा लिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका राजनीतिक दलहरु सिमा र जलस्रोत चासो नदिएको भन्ने निष्कर्ष उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले सिमानाको विषयमा छलफल बहस गरेको कारण पार्टी विभाजन र सत्ता समेत गुमाउनु परेको अनुभव आफूहरुसँग रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रहितका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा नेताहरुलाई पाखा लगाएर समाधान खोज्छु भन्ने बिद्रोही चेतनाले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र नेपालले २०१५ सालदेखि व्यहोर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दल र नेपाली समाज सार्वभौमसत्ता,जलस्रोत र सीमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा राष्ट्रहितको लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । महासचिव पोखरेलले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल–भारतबीच संयुक्त कमिटी निर्माण गरेर कमिटीले बनाएको प्रतिवेदन नेपाल भारतको सीमाको विषयमा फराकिलो आधार तयार बनाएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको बताउनु भयो। उहाँले इपीजीको प्रतिवेदनलाई हामीले साझा एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १९५० को सन्धी पुनारावलोकन गरी आधुनिक नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर निकालिएको निष्कर्षको जगमा राष्ट्रलाई डो¥याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतले अहिले नमाने पनि एक दिन इपीजीको प्रतिदेनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल–भारत सीमानाका सन्दर्भमा सर्वाधिक सहमतिको निष्कर्षका रुपमा पछिल्लो पटक नेपालको नक्शा प्रकाशित भएको छ । जसलाई संसदले सर्वसहमतिबाट स्वीकार गरेको छ । त्यो नै नेपालको सिमाना हो । त्यो सीमानामा नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरु प्राप्त गर्नका लागि खेलिने भुमिकाहरु नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक स्वार्थ र सौदाबाजीको विषयको रुपमा हेरिनु हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु सीमानाका बारेमा जलस्रोत चासो दिएनन् भन्ने निष्कर्ष उचित होइन । नेकपा एमालेले सिमानाको विषयमा छलफल बहस गरेको कारण पार्टी विभाजन र सत्ता बाहिर जानुपरेको अनुभव छ।  सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित होइन । विगतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा कसैलाई आक्षेप लगाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइनन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलको मुख्य प्रश्न हो । आरोप प्रत्यारोपको प्रक्रियामा भन्दा परस्परमा समझदारी निर्माण,आत्मविश्वास पैदा गर्ने कुरामा जानुपर्छ । त्यसका आधारमा नेपालको राष्ट्रहितका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्नेकुरा नेताहरुलाई पाखा लगाएर समाधान खोज्छु भन्ने बिद्रोही चेतनाले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र व्यहोरेका छौं । २०१५ सालदेखि त्यही व्यहोर्दै आएका छौं । नेपाली राजनीतिक दल र नेपाली समाज सार्वभौत सत्ता,जलस्रोत र सीमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा राष्ट्रहितको लागि आवश्यक छ । बौद्धिक जमातले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने कुरामा अगुवाइ गर्नुपर्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल–भारतबीच संयुक्त कमिटी निर्माण भएर जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यसले धेरै फराकिलो आधार तयार बनाएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनौं । त्यसलाई हामीले साझा एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । १९५०को सन्धी पुनारावलोकन गरी आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर जे निष्कर्ष निकालिएका छन् । त्यो निष्कर्षको जगमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रलाई डो¥याउने प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले नमाने पनि एक दिन भारत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछ । तयार हुनुपर्छ । त्यसले देशको सिमालाई व्यवस्थित राख्न मदत पुग्ने छ ।’

महासचिव पोखरेलले नेपालको जलस्रोत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको जलस्रोत प्रयोगको पहिलो हकदार नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलस्रोतलाई ऊर्जा,सिंचाई र खानेपानी तीनवटै कुराहरु नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा खपत राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्दा व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि योगदान गर्ने भएपनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न मदत नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले मुलुकभित्रैउपभोग वृद्धि गरियो भने आयात प्रतिस्थापन हुने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रले विकासको नीति अवलम्बन गर्दा व्यापार घाटा कम गर्ने,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको ऊर्जाको व्यापार प्राथमिकता नभएर उपभोग प्राथमिकता भएको दाबी गर्नुभयो। 
उहाँले भन्नुभयो,‘पानी नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधार हो । नेपालको जलस्रोतको पहिलो हकदार नेपाली नागरिक हुन मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ । ऊर्जाको प्रयोगको सन्दर्भमा चाहे सिंचाईको प्रयोगको सन्दर्भमा होस् । यी तीनवटै कुराहरु नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । तर आज हामी नेपालको ऊर्जा खपत राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प नेपालको हुनुपर्छ । जसले नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि योगदान गर्छ । यदपी बेच्दा पनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर त्यसले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दैन । उपभोग वृद्धि गरियो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । जनताको जीवन माथि उठ्दछ । कुनैपनि राष्ट्रले विकासको नीति अवलम्वन गर्दा व्यापार घाटा कम गर्ने,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ । त्यसअर्थमा नेपालको ऊर्जाको व्यापार प्राथमिकता होइन । उपभोग प्राथमिकता हो । खपत वृद्धि गर्नेकुरा प्राथमिकता हो भन्ने कुरा ऊर्जा उपयोगका सन्दर्भमा बनाउने नीतिको विषय बन्नुपर्छ ।’

नेपालमा आर्थिक रुपमा सबल सक्षम नबनाएसम्म मुलुकको सार्वभौम सत्ता सबल बन्न नसक्ने दाबी उहाँको थियो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

नेकपा एमालेमहासचिव शखर पोखरेलसाझा एजेण्डा

प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २२, २०८०, १०:१८ बिहान

लेखक: समाचारपाटी