राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै समुदायले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । मुस्लिम आयोगले सोमवारबाट काठमाडौंमा शुरु गरेको दुई दिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिष्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दुका लागि संस्कृत शिक्षा पाउने लगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानमा कुनै पनि खालको विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा संविधान जारी गरेपनि कुनैपनि खालको विभेद नहुने संविधान जारी गरेका छौं । त्यसका कानूनी प्रवन्धहरु पनि गरेका छौं । तर व्यवहारमा त्यो अझै लागू गर्न सकेका छैनौं । व्यवहारमा लागू गर्नेकुरा सबै भन्दा बढी चुनौतिपूर्ण हुँदो रहेछ । हुन त संविधान लेख्ने कुरा, कानून बनाउने कुरा आफैँमा चुनौतिपूर्ण हो । त्यो हुनसाथ अब राम्रौ गर्यौ कि भन्ने लाग्छ । तर कार्यान्वयनमा नजाँदा खेरी झन दिक्क लाग्ने हुँदो रहेछ । र, कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा अझ चुनौतिपूर्ण हुन्छ । आज हामी त्यो चुनौतिको सामना गर्दै अघि बढ्ने अवस्थामा छौं । त्यसो हुँदा म आज अरु धर्मको बारेमा, अरु समुदायको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न । यतिबेला हामी केही कानूनहरु निर्माण गर्ने क्रममा पनि छौं । उदाहरणको लागि शिक्षा ऐन अहिले संसदमा प्रश्तुत भएको छ । सबै नागरिक, सबै समुदायका नागरिकहरुले शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त गरेका छौं । तर आफ्ना धार्मिक आस्था अनुसारका शिक्षाहरु यथोचित ढंगले अगाडि बढने वातावरण बनेको छैन । उदाहरणका लागि मदरसामा मुस्लिम समुदायको पढनुपर्ने शिक्षाको कुरा होला । बुद्धिष्ट समुदायले गुम्बामा पढ्नुपर्ने त्यहाँका कुराहरु होला । अरु समुदायका पनि होलान । अरु हुँदाहुँदा नेपालको हिसावमा ठूलो समुदाय रहेको धेरै पुरानो भनेको अहिले अब हिन्दुहरुले पनि अझै ब्राम्हणहरुले पढ्ने संस्कृत शिक्षा पछि पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । यसकारणले शिक्षा ऐनमा कुनै विभेद नगरीकन पछि परेका र पार्न खोजिएकाहरुलाई मुल धारमा लिएर आउने वातावरण बनाउन के–के प्रवन्ध गर्नुपर्ने हो ? यहाँ माननीयज्युहरु हुनुहुन्छ संघीय संसदका दुवै सदनका । राम्रो अध्ययन गराैँ । छलफल गरौं र पछाडि त्यसलाई पश्चाताप गर्नु नपर्ने गरी फेरी संशोधन गर्न पर्ने भो भन्न नपर्ने गरी यतिबेला नै हामीले विषयलाई समावेश गरौँ ताकि हामीले समान हिसावले धार्मिक आस्थाका हिसावले आफूले शिक्षा लिन पाउँ । त्यो वातावरण बनोस् । राज्यले त्यो ग्यारेन्टी गर्ने स्थिति बनोस् । यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरुलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी काम गर्न पनि सचेत गराउनुभएको थियो । उहाँले नेपालमा अतिवादी सोच नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालसहित विश्वभर नै शान्ति र आपसी सदभाव कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सो गोष्ठी आयोजना गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न, आपसी सद्भाव, भाईचारा कायम राख्न र विश्वभर नै एक प्रकारको अमनचैन कायम राख्नका लागि भूमिका कसरी खेल्ने । ताकि विश्वभरीको पिसको वातावरण सृजना होस् । त्यसका लागि यो दुई दिने गोष्ठीको आयोजना भएको हो । यसमा साउदी सरकारका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता छ ।’

गोष्ठीमा साउदी अरब सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी भएका छन् । नेपालका मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वमन्त्री, विभिन्न संघ, संगठन पनि गोष्ठीमा सहभागी रहेको मुस्लिम आयोगले जनाएको छ ।

गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाराष्ट्रिय सभा

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, अशोज २, २०८०, १:१७ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी