राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालले चीनसँग सम्झौता गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धि दुई मुलुकका अधिकारीहरुबीचको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो । पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनेमा शंका नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले सो परियोजनाबारे जनतामा विद्यमान भ्रमलाई चीर्नका लागि त्यसबाट नेपालले पाउने लाभबारे जनस्तरमा नै व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । बीआरआई परियोजनाका कारण श्रीलंकामा समस्या आएको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालले भारत, चीन वा कुनैपनि तेस्रो मुलुकबाट जनताको हित हुनेगरी लाभ लिने कुरामा पछि पर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बीआरआईमा जब हामीले सहमती गर्यौं, सम्झौता गरिसकेका छौं । अब यसमा यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्ने कुरा छैन । काँग्रेस पार्टी नेतृत्वमा हुँदा काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुँदाखेरी हस्ताक्षर भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ सरकारमा भएको बेलामा । यस्ता सहमती भइसकेका कुराहरुलाई अब बुदागत ढंगले कुन, कुन कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने ? कति छिटो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लाभ लिने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने हुन्छ । अघि पनि चर्चा भएको छ । बीआरआईको बारेमा एकथरी जनमतले फरक धारणा राख्छ नै । हामीले त्यो देखिराखेका छौं मिडिया र विभिन्न ठाउँमा चर्चा पनि हुने गरेका छन । श्रीलंका र पाकिस्तान हुन्छ भनेर चर्चा पनि हुने गरेको छ । म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु–यति राम्रो कार्यपत्र अघि यहाँ प्रश्तुत गर्नु भएको छ । यही ढंगले जनस्तरमा बीआरआई के हो ? त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिनसक्छ ? त्यो कुराको बारेमा जनस्तरमा बुझाउने कुरामा अझै कमी भएको हो कि । त्यसले एउटा वातावरण बनाउँछ । बीआरआईमा सम्झौता गरेकै कारण श्रीलंकामा समस्या आएको हो त ? त्यो बारेमा गहियाईमा जानुभन्दा त्यहाँ संकट आयो, यो बीआरआईको कारणले हो भने यहाँ प्रचार गरिएको छ । यसकारण त्यस्तो होइन । कि हामी हाम्रो हितलाई, राष्ट्रको हितका लागि हामीले चीन, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सहयोग लिने हो । अरुको हितका लागि होइन, हामी हाम्रै हितका लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जुन सहमती र सम्झौताहरु भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाई गरिनुहुन्न । एउटा बहस आयो ।’
पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिनाले पर्यटकहरुलाई नेपालमा प्रशस्त मात्रामा भित्र्याउनका लागि सरकारले सोही अनुसारको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।