सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा पीडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सो कार्यदल गठन गरेको हो । कार्य दललाई अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधानका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन दुई हप्ताको समयावधि दिइएको महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ हाम्रो विभागीय सहसचिव हुनुहुन्छ रामकृष्ण लामिछानेजी । उहाँको संयोजकत्वमा अपांगता महासंघका अध्यक्ष राम कार्की, पीडितको पक्षबाट स्वयम दिपक भण्डारी, जो धर्ना कस्नु भएको थियो । ३ सदस्यीय कार्यदल बनाउन मैले निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन अनुसार उहाँहरुले छलफल गर्दाखेरी त्यसलाई ५ सदस्यीय बनाइएको छ । जस अनुसार उनीहरुलाई सहायता सामग्री आवश्यक्ता अनुसार उपलब्ध गराइने, पूर्णरुपमा असक्त भएकाहरुलाई सहयोगीको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ ।’
अपांगता भएका दीपक भण्डारीले काठमाडौंमा सहयोगीको माग गर्दै धर्ना दिँदै आएका थिए । उनीसहित अन्य उस्तै व्यक्तिका समस्या समाधान हुनेगरी मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल