भारत सरकारले आफ्नो अन्तरिक्ष क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, आधुनिक प्रविधि अवशोषण सक्षम पार्न र क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आफ्नो अन्तरिक्ष क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई उदारीकरण गरेको छ ।  संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अन्तरिक्ष क्षेत्रमा एफडीआई नीति संशोधनलाई अनुमोदन गरेको हो । स्याटेलाइट उप–क्षेत्रलाई प्रत्येक क्षेत्रमा एफडीआईको लागि परिभाषित सीमाहरूसहित तीन फरक गतिविधिहरूमा विभाजन गरिएको छ । गैर–सरकारी संस्थाहरूले भूउपग्रह र प्रक्षेपण सवारीको क्षेत्रमा क्षमता र विशेषज्ञता विकास गरेका छन् । बढ्दो लगानीको साथ, तिनीहरू उत्पादनहरूको परिष्कृतता, सञ्चालनको विश्वव्यापी स्तर र विश्वव्यापी अन्तरिक्ष अर्थतन्त्रको बढ्दो हिस्सा हासिल गर्न सक्षम हुने बताइएको छ । 
सिन्ह्वा

अन्तरिक्ष क्षेत्रविदेशी लगानी

प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन १२, २०८०, ४:२२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी