अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले सामुहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताउनु भयो । उहाँले जनताको तिव्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले उठाएका विषय प्रति सरकार संवेदनशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादन देखी उपभोग सम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले  पुँजीगत खर्चको न्युनताको समधान गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु शुरु गरिने बताउनु भयो । उहाँले सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो‘,सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने छ । सामुहिक प्रणालीका जग्गाको एकिकरण बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने छ । संघीय सरकारबाट मल,उन्नत जातका बिउ,प्राविधिक जनशक्ति सेवामा जोड लिइनेछ । जनताको तिब्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । सभामा सांसदहरुले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशिल छ । सभामा व्यक्त भएका सुझावहरुलाई आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाका लागि पृष्टिपोषणका रुपमा लिइने छ । सोही आधारमा सरकारको आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेका छन् । उत्पादनदेखि उपभोग सम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिन र निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिनेछ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गरिनेछ । पुँजीगत खर्चको न्युनताको समसाधन गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ । निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने । अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु शुरु गरिने छ । सहुलियत युक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ । यसको लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम बनाइनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताउनु भयो । गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड दिए बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले  अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताउनु भयो। उहाँले नयाँ सत्ता समिकरणको साझा न्युनतम साझा संकल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समिकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु भएको धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुनेछ । सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने छ । स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ । समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याजका कुरा उठाउनु भएको छ । नयाँ सत्ता समिकरणको साझा न्युनतम संकल्प सार्वजनिक भएको छ । सकल्पको जोड सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी वर्षको बजेट सत्ता समिकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गतिलिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या नै अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाइ मनन गरी आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा  युवाहरु परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । त्यसको लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम शुरु भएको छ ।’उहाँले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा  युवाहरु परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भयो। उहाँले  त्यसको लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम शुरु भएको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनविनियोजन विधेयक

प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र ८, २०८०, ९:५६ बिहान

लेखक: समाचारपाटी