उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अनुमति दिएर दर्ता भएका कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदविक्री गर्ने कानून छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमवाली आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङको मान्यता दिने विषयमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाले विगतमा उपयुक्त काम गरे पनि अब समयानुकुल कानून संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले हदबन्दी व्यवस्थाले कृषि व्यवसाय गर्न, सौर्य ऊर्जाको काम गर्न धेरै समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घरजग्गा व्यवसायमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्ने र धराशायी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमवाली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कुरा शतप्रतिशत सही छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यान गएको छ । ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । त्यस विषयमा पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । निजी क्षेत्रले पनि ल्याण्ड पुलिङ गर्न पाउनुपर्ने कोणबाट सुझाव सकारात्मक छ । शहरी विकास ऐन चाँडै आउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । हदबन्दीको व्यवस्थाले समाजलाई अगाडि लैजाने सन्र्दभमा सकारात्मक योगदान गरेको थियो । जमिनदारी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो । विगतको भूमि सम्बन्धि हदबन्दीको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेर घरजग्गा कारोबारमा देखिएका आजका समस्या र चुनौती समाधान हुन सक्दैन । रियल स्टेड क्षेत्रमा हदबन्दीले समस्या बनाएको छ । वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हदबन्दीको व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यकता रहेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर काम गरेको छ । चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको संकुचन कम गर्ने पक्षमा छ । घरजग्गा कारोबारलाई परिपक्क ,कानूनी र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसावले काम गर्न आवश्यकता छ ।’

उहाँले नेपालका शहर, बस्ती, खानेपानी, ढललगायको विकास गर्न शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको बताउनु भयो । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बेच्न पाउने मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नभएको संकेत गर्नुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१, ८:५४ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी