विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउँदै शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पूर्वशिक्षामन्त्रीहरुले जोड दिनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उहाँहरुले शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि बाँकी रहेका विषयहरुलाई सुल्झाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु फेरि विवाद नआउने गरी समाधान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताहरुसँग सेवा वृद्धिका लागि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले सम्झौता गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा शिक्षकहरु बारम्बार सडकमा जानुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा यस विषयलाई कसरि समावेश गर्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक सुधारका कामहरु फेरि पनि अर्को पटकलाई पेण्डिङ राखेर विवाद नहुनेगरि हिजोको दिनमा शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरु जसमा नेपाल सरकारले बसेर हस्ताक्षर गरेको छ । ति विवादहरु समाधान गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र र अन्य संस्थाहरु भएका सम्झौताहरु उपलब्ध गराउनका लागि माननीय मन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । विद्याालय सुधारिएन भनियो अनि दोष  २८ सालको ऐनलाई दिइएको कारणले गर्दाखेरि विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि बाँकी रहेका विषयहरुलाई सुल्झाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पैसा छैन भन्ने सरकार तयार नुहने । अब इसिडीलाई के गर्ने हो ? उनीहरुलाई त्यही मूल्यमा पढाउ भन्दा सक्दैनन् । अब विधेयकमा के भनेर राख्ने हो टुंगो लगाउनुपर्यो । विद्यालय शिक्षकका बारेमा के गर्ने हो ? अर्थ मन्त्रालयले सिस्टममा नहुँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्छ । अनी उनीहरु सडकमा जान्छन् । प्रधानाध्यापकको तलबको कुरा त अहिले गर्दिन । सेवा सुविधा उहिलेको छ । पिएचडी गरेको शिक्षकलाई कालिका माविमा पढाउन भनियो भने आउँदैन । यसमा चाहीँ सरकारले साँच्चै आँट गर्नुपर्छ । इडिसी, विद्यालय कर्मचारीका विषयहरु अल्झिए बसेका छन् । अब ऐन बन्दा यी विषयहरु सुल्झिनुपर्छ ।’

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु लामो समयदेखि एउटै सेवा सुविधामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा पनि पुनःविचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षाको सुधारका लागि १२ बुँदे सहमति आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले शान्ती प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे भएजस्तै शिक्षाको शिक्षाको सुधारका लागि सहमति गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने भनेपनि व्यवहारमा लागू नगरेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरि शान्ती प्रक्रियाको लागि १२ बुँदे सहमति गरिएको थियो त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि समझदारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । बरु सबै पार्टीहरुसँग बसौं त्यो १२ बुदे सहमति गरौं । शिक्षा क्षेत्रमा यसरि काम गर्छौं, अब दायाँबायाँ  गर्दैनौं भनेर सहमति गरौं । हरेक राजनीतिक दलको बाचा पत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने शब्द त राखिएको रहेछ । नेपाली काँग्रेसले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनेछ लेखिएको रहेछ । शिक्षा ऐनमा अहिले पनि उल्लेख गरिएको छ । कुनैपनि राजनीतिक दलले निशुल्क शिक्षामा इन्टरफेयर गरेको छैन ।’  

बैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१, ९:५१ बिहान

लेखक: समाचारपाटी