fbpx

संघीय प्रणालीका आधारमा आगामी बजेट ल्याउन सरकारलाई अर्थविद्हरुको सुझाव

author

समाचारपाटी

१ महिना अगाडि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।


मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन । उनीहरुले मुलुक संघीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्थविद्हरुले केन्द्रियतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए । अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण,जलवायु परिवर्तन र राजश्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनीहरुले राजश्व संकलनको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न नसके आगामी पाँच वर्षमा राजश्ज शुन्यउन्मुख हुने दाबी गरे । समिति बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक संघीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले बनाउने घोषणापत्र,आवधिक योजना,सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकास,सामाजिक विकास,आर्थिक विकास,वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका  विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिएको बताउनु भयो । डा. वाग्लले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेट भन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मुलुक राजश्व संकलनको ठूलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन भन्दा २ अर्ब बढी खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिए पाँच वर्षमा राजश्व शुन्यउन्मुख हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्सार राजश्वको स्रोत सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको पार्टपूर्जा मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने सवारीसाधन आयात गर्न दिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्ने बताउनु भयो । उहाँले आयात गरेरपछि मात्रै राजश्व बढ्ने राजश्व संरचनाले मुलुक ठूलो राजश्वको संकटमा पर्ने देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले मुलुक संघीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । योजना आयोगले योजना बनाई दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले गर्ने त्यसले सिद्धान्त सेट ग¥यो भन्ने होइन । सरकारले बनाउने घोषणापत्र,आवधिक योजना,सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम भएको छैन । पूर्वाधार विकास,सामाजिक विकास,आर्थिक विकास,वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका  विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिन्छ । औधोगिक विकासपछि आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्यौं तर प्रदुषण निकाल्न पाइदैन भनेको प्रदुषण नियन्त्रण गर्न लाग्ने खर्च र उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने खर्च कुन धेरै हुँदैन भनेर को लगानी गर्न आउँछ । यो कुरालाई नीतिगत रुपमा आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिर्वतनको पहिलो सौदान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेट भन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य भएको छैन । मुलुक राजश्व संकलनको ठूलो जोखिममा परिसकेका छौं ।  चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन भन्दा २ अर्ब बढी खर्च भएको छ । मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना छ । त्यसलाई वातावरण मैत्री बनाउने भनेर सोच्नु मात्रै भयो भने अब आउने पाँच वर्षमा राजश्व शून्यउन्मुख हुन्छ । किनकी अहिले भन्सार राजश्वको स्रोत भनेको सवारी साधन र पेट्रोलिय पदार्थ र सवारी साधनको पाटपुर्जा हो । अब मुलुक ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने गाडी आयात गर्न दिनुपर्नेछ । त्यसमा कर घटाउनु पर्नेछ ।  विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्छ । आयात गरेरपछि मात्रै राजश्व बढ्ने त्यसमा पनि वातावरण अमैत्री कुरा आयात गरेपछि मात्रै राजश्व बढ्ने संरचना छ ।  यस विषयमा कही छलफल बहस भएको सुनेको छैन । तर मुलुक ठूलो राजश्वको संकटमा पर्दैछौं । जलवायु परिर्वतनको हिसावमा बहस हुने कहाँ हो ।’


समिति बैठकमा बोल्दै प्रा. डा. गोविन्द नेपालले खुला सीमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्नसके मात्रै राजश्व संकलनमा सुधार हुने बताउनु भयो । उहाँले सिमा क्षेत्रमा हुने राजश्व चुहावट रोक्नको लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले करमा छुट दिँदा राज्यले ठूलो रकम बाहिरिएको बताउनु भयो । उहाँले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले कर छुट,प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘खुला सिमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्न सक्न सकेको छैन । अझै चुहावटको मात्रा धेरै छ । यसमा सामान्य किसिमले हुने कारबाहीले कन्टोल हुन सक्दैन । सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्ने विषय छ । कर छुटमा धेरै पैसा गइरहेका छन् । कर छुट दिँदा राज्यलाई कति फाइदा भएको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने छ । त्यसले नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण हुनुपर्छ । बजेट आउने बेलामा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरु आउँछन् । केही कार्यान्वयनमा आउँछन् । कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा कति बढ्न सक्यो भन्ने कुराको समिक्षा हुँदैन । अर्थतन्त्रमा कति योगदान भयो भन्ने कुरा पनि पारदर्शी रुपमा आउँनुपर्छ । सरकारले कर छुट के मा दिन,प्रोत्साहन केमा दिने र के मा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट मितव्ययिताका कुराहरु आउँछ । तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारको अभ्यास एउटै किसिमको छ । बजेटमा मितव्ययीता अपनाउने कुरामा गम्भिर हुनुपर्छ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरौं । राजश्व संकलन गर्नसक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो हुँदा सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन आउँछ । सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएर आएको छ । अहिले ३ खर्ब ऋण छ अब २०८४ सम्ममा ६ खर्ब ऋण तिर्नुपर्छ । ६ खर्बको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बजेटको आकार कत्रो होला । सरकारले लगानी गरेका आयोजनाहरुबाट कति आम्दानी भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।’


अर्थविद् नेपालले राजश्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै जाने देखिएको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल


काठमाडौं

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१

३०.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत प्राप्त

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित

बालकुमारीमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरियो

मेयर साम्पाङले कार्यकक्षमा राखे किराती राजा यलम्बरको फोटो

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

विचार

आमाका अन्तर मनका कठोर प्रश्नहरु

हिजोका दिनमा बच्चाहरुले सिक्ने क्रममा गरेका कयौं गल्तीहरुलाई क्षमादिदै उसलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिने आमा बाबालाई आज बच्चाहरुले किन...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

चलचित्र गाउँ आएको बाटो जेठ २५ गतेबाट प्रदर्शन हुने

अनमोल केसी र जसिता गुरुङ स्टारर फिल्म फर्की फर्कीको...

खजुरे ब्रो :- कमेडी जनरामा एक सामाजिक कथा

प्रिमियर शोपछि कलाकारहरु भन्छन्ः ‘चलचित्र ‘मनसरा’ सबै फूलहरुको एउटै...

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन