संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
सभापति पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहमा त बजेट जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको जिकिर गर्नुभयो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धि एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको सभापति पन्थले बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेपनि त्यसअनुसा तिब्रता दिने काममा अग्रसर नभएको बताउनु भयो । सभापति पन्थले दिगो विकास, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनसहितको विकासका लागि समितिले सम्बन्धित पक्षसँग काम गरेर अघि बढिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पछिल्लो समयमा आएर केही न केही कामहरु गरेको पाइएको छ । राजनीतिक स्वामित्व पनि बढेको हामीले देखेका छौं । तर पनि हाम्रा बजेटहरुमा सन्तुलन छैन । दिगो विकास सबैको मुखमा बस्यो । तर त्यसका लागि बजेट पनि छैन । काम गर्ने तौरतरिका पनि छैन । सन्तुलित हिसावले त्यहाँ काम भएन । दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्य भित्रको सन्तुलन पनि भएन । लैंगिक हिसावले पनि ती बजेटहरुमा सन्तुलन भएन । प्रादेशिक सन्तुलन पनि भएन । थुप्रै तरिकाले त्यहाँ फेरि सन्तुलन भएन । हामीले सुन्छौं नि मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै र बजेट र कार्यक्रम पर्यो रे । प्रधानमन्त्रीको मात्रै पर्यो रे भन्ने कुरा त्यही हो । असन्तुलित भयो । त्यसैले हामीले यी विषयहरुमा काम गर्नुपर्ने कुरा छँदैछ । हामी फेरि सँगसँगै छौ । सरकारलाई लगातार यो विषयमा खवरदारी गरेका छौं । दिगो विकास समितिले चाहीँ अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा हुँदैगर्दा पनि लगातार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सँगसँगै बसेर काम गर्नु पर्नेछ । हामी खाली निर्देशन दिने मात्रै नभईकन हामीले पनि केही होमवर्क गरेर सरकारलाई बुझाउ । सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर दिगो विकासका विषयहरुमा, सुशासनका विषयहरुमा, सन्तुलित विकासको विषयमा, लैंगिक समानताका विषयहरुमा र सामाजिक न्यायको विषयहरुमा हामीले सबै सरोकारवाला सांसदहरुदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि सँगसँगै राखेर ती विषयहरुमा केही नतिजा आउने गरी हामीले केही कोशिसहरु पनि हामीले यो बीचमा गर्यौं । त्यो भएर हामी यो सन्दर्भमा छौं । अब यो १६ औं पञ्च वर्षीय योजना बन्दैगर्दा अब बाँकि ६ वर्षमध्ये ५ वर्ष । नेपालमा २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा बाँकी रहेको ६ वर्षमध्ये ५ वर्ष यसको मुख्य भुमिका हुन्छ । त्यही भएर यो १६ औं पञ्च वर्षीय योजना एकदम धारिलो, त्यसले चाहीँ प्रभाव पार्नेगरी, साँच्चै नतिजा ल्याउने गरी, साँच्चै समस्या समाधान हुनेगरी दिगो विकासका लागि गति बढाउने हिसावले त्यो योजना कस्तो बन्छ ? त्यसले हामी सबैको भविष्य त्यही छ अब । दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने, नहुने भन्ने कुरा पनि त्यही छ अब । भनेपछि नेपाल सरकारले यस पटक अब यो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै प्रि बजेटहरु छलफल गर्ने भनेर भनेको छ । यो विषय संसदमा आउँला । समितिमा पनि छलफल गरौँला । यो चिजलाई जति राम्रो बनाउन सक्यौं, सरकार, संसद, सरोकारवाला, सिभिल सोसाईटी सबै भएर यो चिजलाई जति राम्रो बनाउन सक्यो, हामी त्यति अगाडि बढने कुरा चाहीँ त्यसमा भरपर्ने भएकाले हामीले यसलाई संवेदनशील रुपमा लिनुपर्ने र सबैले लाग्नुपर्ने स्थिति छ । अर्काे हाम्रो खतरा चाहीँ के छ भने हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने चाहीँ भनिराखेका छौं । तर यहाँ पछाडि परिहाल्छ एउटा कुरा । पछाडि पर्ने कुरा निश्चित छ । म अहिलेनै भनिराख्छु–तपाई दीगो विकास लक्ष्य होस् वा अरु लक्ष्यहरु होस् । जुनसुकै कुरा पनि हन्ड्रडको हन्ड्रेड सक्सेस भएको छैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मिन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संविधानले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि दिएकाले सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने खालको कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर समेत गर्नुभयो । शाहीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर जेल हाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं नेपालमा कुन चाहीँ एनजिओको मान्छे छ, जसले सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाएको होस् । जसले लाखौं, करोडौंको भ्रष्टाचार गरेर जेल जानु परेको होस् । एउटा त्यस्तो एनजिओ देखाए हुन्छ नेपाल सरकारले वा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले । त्यसकारण नागरिकको संगठित हुने अधिकारलाई, व्यवस्थित ढंगले आफ्ना आवाजहरु राख्ने कुरालाई व्यापक रुपमा छलफल गर्नु पर्छ । तर जसको बारेमा छलफल गरिँदैछ । त्यसको सहभागिताविनाको, त्यसको प्रतिनिधित्व बिना गरिने छलफलले अर्थ राख्दैन । सम्बन्धित साझेदारलाई नराखि गरिने छलफलले आम रुपमा भोलि असन्तोष सृजना गर्छ । विभिन्न कानूनहरुको नाममा, विभिन्न नियमावलीहरुको नाममा, एनजिओहरुमाथि अंकुश लगाउने कुरा गरिँदैछ । एनजिओमा लाग्नु कुनै अपराध हो ? संविधाना व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकले आफ्ना अधिका उपयोग गर्नुपर्छ ।’
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालमा भ्रष्टाचार विषयले गर्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले दातृ निकायहरुलाई समेत भ्रष्टाचारका लागि नेपालमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन समस्या परिरहेकाले सरकारले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनु भयो ।
अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो करप्शनका कुराहरु दिनदिनै मिडियामा आएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि असर पार्छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि व्यवधानहरु छन् । दातृ निकायमा मान्छेहरुले अनुदान दिन त पछि फर्कनुपर्ने स्थिति छ । अब लगानी गरेर रिटर्न लैजान्छु भन्ने कम्पनीहरु कसरी आउन सक्छन् ? यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने खालको नीति लिने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल