नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । त्यस्तै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । त्यसैगरी  केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८०÷०३÷०१ को आदेश मिलेकै देखिएकोले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । आदेशको बारेमा जानकारी दिँदै उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भन्नुभयो – ‘निवेदक प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यि प्रतिवादीहरु उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरुको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यि निवेदकहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८०÷०३÷०१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’

त्यस्तै तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाशीश कहाँ पेश गर्नेगरी फैसला गरिएको छ । 

फैसलाबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘हाललाई निवेदक बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. ३० लाख नगद धरौट वा बैंक जमानत तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्को न्यायाधीशको राय के रह्यो भने यसमा उपरोक्त अनुसारका प्रतिवादीमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश, रायसँग सहमत भएको छु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलाल बिचको मोबाइल म्यासेज, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मिति २०८०÷०१÷२७ को बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनि विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. ३० लाख धरौटी लिइ मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८०÷०३÷०१ मा भएको आदेश मनासिब देखिदाँ परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन निवेदक बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०८० आर ई ०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीस समक्ष पेश गर्नु ।’

त्यसैगरी नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ । हरिभक्त महर्जन १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा, समशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ । उहाँकाअनुसार सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ,  टेकनाथ रिजालाई १५ लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश भएको छ ।

उच्च अदालतनक्कली भूटानी शरणार्थी

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १६, २०८०, २:२१ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी