वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले जलवायु अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले जलवायु अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिएर सन् २०५० सम्मको लागि मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रणनीतिसहितको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले यस योजनामा आठ विषयगत क्षेत्र र दुई अन्र्तसम्बन्धित क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरु पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्र्सजनको लक्ष्य सहितको दीर्घकालिन रणनीति लागू गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले केही स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलनका योजना तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउनु भयो । सरकारले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदार सँग समन्वय गरी जलवायु अनुकुलन तथा न्युनिकरणका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको पनि उहाँको भनाई छ । मन्त्री सुडीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरुमा पहुँच बढाइ जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउने र पर्वतिय मुलुकहरु र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायुका असरहरुसँग जुध्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा पर्दछ । यसैले जलवायु अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिएर सन् २०५० सम्मको लागि मध्यमकालिन र दीर्घकालिन रणनीतिसहितको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस योजनामा आठ विषयगत क्षेत्र र दुई अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरु पहिचान गरिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्र्सजनको लक्ष्य सहितको दीर्घकालिन रणनीति लागू गरेको छ । केही स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलनका योजना तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदार सँग समन्वय गरी जलवायु अनुकुलन तथा न्युनिकरणका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरुमा पहुँच बढाइ जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउने र पर्वतिय मुलुकहरु र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायुका असरहरुसँग जुध्न समेत क्षमता विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । वातावरणमा हाम्रो बजेट कम छ । हाम्रो देशमा उद्योगहरु छैन । उत्खनन् भएको छैन । कार्बनडाइअक्साइड कम उत्पादन गर्छौ । अक्सिजन बढी छ । वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरुमा पनि हामीले कोप २८ मा पनि हामीले आफ्नो देशको सम्बन्धमा राख्यौँ ।युएनओको सचिवले पनि हाम्रो देशको सम्बन्धमा स्वीकार गर्नुभएको छ ।  मलाई लाग्छ यसपालि वातावरण सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि खर्चको कमी हुँदैन । वित्तको कमी हुँदैन । यति हामीले विश्वास गरेका छौँ । त्यसै अनुरुप आगामी कार्ययोजना बनाइराखेका छौँ ।’
उहाँले वातावरण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने वित्तमा कमी नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

‘नेपाल जलवायु परिवर्तन

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २१, २०८०, ८:१५ बिहान

लेखक: समाचारपाटी