प्रदेश मन्त्रीहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तरक्रिया र गोष्ठी नभई तीन तहका सरकारले जिम्मेवार भएर अभियान सञ्चलान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा बालविवाहमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश मन्त्रीहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । बालविवाह न्युनिकरणका लागि समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड छ । बालविवाह अन्त्यका लागि सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न जरुरी रहेको प्रदेशमन्त्रीहरुले बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बाल विवाहको अन्त्यको लागि अन्तरक्रिया नभई अभियानको थालनी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सामाजमा मानवीयता हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजलाई लयमा ल्याउन सबैले जिम्मेवार भएर कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बाल विवाहको लागि अभियानको थालनी गर्ने हो अन्तरक्रिया होइन । मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा छ, मानवीयता हराउँदै गएको छ । यसको लागि म ठिक छु, मेरो व्यवस्था ठिक छ भन्दै कानूनमा उल्लेख गरिएका कुराहरु अक्षरस पालना आफैंबाट गर्नुपर्छ भावना पलाओस् ।’

 
कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले बालविवाहको समस्याले समग्र देश प्रताडित बनेको बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेश सबैभन्दा धेरै बाल विवाहको  समस्या झनै विकराल बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै बालविवाह मुक्त अभियानको थालनी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले बालविवाह हुनुका मुख्य कारक तत्वहरुको पहिचान गरी सोहीअनुसारको योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बालविवाहसँगै दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्न अभियानको थालनी गर्न विलम्व गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बाल विवाहको समस्यामा देशको धेरै भूभाग प्रताडित छ । मधेस प्रधेश प्रदेश पनि एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ बाल विवाहले यस्तो सम्मको जरा गाडेको छ । र अन्यायपूर्ण सम्बन्धको रुपमा स्थापित भएको प्रचलनका रुपमा बाल विवाह स्थापित छ । यसलाई रोक्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ । यसको न्युनिकरण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि अन्तरक्रियाको जरुरत छैन जस्तो मलाई लाग्छ । बाल विवाह रोकिनुको सट्टा किन बढिरहेको छ भन्नेकुरा छलफलको विषय बन्नुपर्दछ । विभिन्न समुदायमा यसको अलग अलग कथाव्यथा हुनसक्छ । कुन परिवेशमा के कारक तत्व रहेका छन् र यसलाई कसरि चिर्ने भन्ने किसिमको प्लान गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । मधेसका समग्र भूभागहरु कर्णालीपछि बाल विवाहको अवस्था एकदमै बढी छ । बालविवाहसँगै दाइजोको कुरा गरेनौं भने हाम्रो अभियान अधुरो हुन सक्दछ । हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसको न्युनिकरणका लागि लागिपरेको अवस्था छँदैछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बालविवाह न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई बाल ववाह न्युनिकरणका अझै सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समग्र मुलुकका बालबालिकाहरु बाल विवाहको चक्तव्युहमा फसिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेशमा बालविवाह न्युनिकरणका लागि प्रदेश सरकार लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालविवाह न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरि स्थानीय सरकारलाई बाल विवाह न्युनिकरणका लागि सक्रिय बनाउनुपर्ने मलाई लागेको छ । हामीले संघमा धेरै गोष्ठीहरु गरिसक्यौं । अबेर भइसक्यो । अब हामीले ढिलो गर्ने होइन । हामीबाटै शुरु गर्नुपर्दछ । हामीले हाम्रो समाजको सबैभन्दा तल सेवा प्रदान गर्न खोज्ने भुइँ मान्छेहरु तल छन् । यो अभियानको चक्रव्युहमा फसिरहेका हाम्रा बालबालिकाहरु पनि तल छन् । बालविवाह पुर्ण रुपमा मुक्त गराउनका लागि कोसी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु । ढिलो र विलम्व नगरी हामीले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र संघ सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले बालविवाहका कारण समग्र मुलुकको शिक्षा र प्रजजन स्वास्थ्यको क्षेत्र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भयो । विद्यमान कानूनको पुनर्निर्माण र कार्यान्वयनमा उहाँहरुको जोड छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

बालविवाह अन्त्य

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १७, २०८१, १०:३४ बिहान

लेखक: समाचारपाटी