विद्युत प्राधिकरणले टंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम उठाउन खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैल्दै अधिकांश सांसदरुले उद्योगीहरुसँग विद्युत प्राधिकरणले टंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम उठाउनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले मुलुकका जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योगको नाममा विद्युत प्रयोग गर्न दिएको महशुल तिर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्राधिकरणले सर्वसाधरण जनतालाई र ठूला उद्योगीहरुलाई छुट्टै नियमन गर्न नहुने भन्दै विद्युत महशुल उठाउनै पर्ने जिकिर गरे । सांसदहरुले समितिले विद्युत महशुल उठाउन सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनीहरुले टंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई किन विद्युत सुविधा दिन शुरु गरियो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । सांसदहरुले उद्योगीहरुले मात्रै विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिने कुन कानून र धरातलमा गरियो भन्नेबारेमा समितिलाई जवाफ दिन माग गरे । समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले टंक र डेडिकेटेड लाइन दिने कानूनी धरातल के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आम जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएको विद्युत महशुल उद्योगहरुले तत्काल दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले लोडसेडिङमा नागरिकहरुको घरमा बत्ती बोलेर अन्य उद्योगहरुको प्राथमिकतामा पर्ने हो तर के उद्देश्यमा प्रेरित भएर टंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई दिनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सामान्य जनताको घरमा बाल्ने विद्युतको एक महिनाको महशुल तिर्न नसक्दा घरमा गएर विद्युत लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरण अर्बौं रकमको विद्युत प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले महशुल तिर्दिन भन्न नपाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले टंक र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले अदालत,विद्युत प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, लेखा समितिको निर्देशन हुँदा समेत प्राधिकरण महशुल उठाउन कसले अवरोध गर्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निदेशन पालना गर्न कुन निकायको समन्वय र निर्देशन आवश्यक भएको समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्नुभयो । उहाँले उद्योगीहरुसँग प्राधिकरणले टं«क र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउन कुनै बाधा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगले स्पष्ट रुपमा विद्युत महशुल उठाउन भन्नुपर्ने भएपनि स्पष्ट आउनुपर्ने भन्दै विद्युत महशुल उठाउन खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउतले विद्युत प्राधिकरणले टंक र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउन ढिला गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग १५ अर्बको बाँकी वक्यौता राख्ने भन्दा पनि नउठाउनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले प्राधिकरणले टं«क र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतले पनि सकारात्मक फैसला दिएको भन्दै ठूला पुँजीपति भएकै आधारमा छुट हुने आम जनताको घरमा लाइन काटिने अवस्था हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले आम जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएर उद्योगलाई विद्युत दिँदा पनि विद्युत महशुलमा छुट दिन नसकिने बताउनु भयो ।
नेपाली काँगे्रसका सांसद प्रदीप पौडेलले टं«क र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकमको विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।उहाँले उद्योगीहरुले उठाएका विषयमाहरुमा प्राधिकरणले प्रमाण दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा विकास गर्ने र विकास रोक्ने काम पनि सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजनासँगै मुलुकभित्रको खपत बढाउने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।