कानूनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । विपद् सम्बन्धि राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेटको अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रीपरिष्द बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म सो बजेट १ अर्बमात्रै निकासा भएको र अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाई हुन गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणले ती ऐनहरुलाई परिमार्जन गरेर सो कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक तयारीको काम गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ । ती ऐन र नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बित्तिकै बजेटको अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको नाममा रहेको जुन राहत कोष छ । त्यो कोष परिचालन गर्ने ऐनले देखेको प्रोसेस चाहीँ यसले कार्यकारी समितिले गर्ने भन्छ । त्यसको नाम पनि परिवर्तन गर्ने, के के कुरा त्यसले गर्न पाउने, नपाउने भन्ने कुरा चाहीँ यो नियमावली परिवर्तन भइसकेपछि बल्ल त्यसले सहज गर्छ । जस्तै आजकै केशमा १७ गते भूकम्प गयो । हामीलाई २७ गते नै विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको थियो । त्यो पैसा आउँदै गर्दाखेरी हामीहरुले एक अर्ब ४१ करोड प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट हामीले पठाएका हौं । त्यो हामीले हामीमार्फत गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको थियो । तर त्यो बीचमा हामीलाई एक अर्बमात्रै निकासा भएको थियो पुस १ गते । त्यसपश्चात चाहीँ हामीले बारम्बार फलोअप चाहीँ गरेको हो । त्यो पैसा अझै पनि आउनलाई केही समय लाग्छ । सबभन्दा ठूलो चुनौति नै हामीहरुको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो । समयमै त्यो स्रोत आउनका लागि अहिलेको प्रोसेस झन्झटिलो छ । र, त्यो प्रोसेसलाई स्पिड गराउनका लागि ऐन बमोजिमको यो नियमावलीहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको अनुभुति भइसकेको छ । यसमा मस्यौदाहरु पनि तयार भइसकेका छन् । यो अन्तिम स्टेजमा पुगेको छ । यसलाई क्याबिनेटबाट पारित गरेर हामीले गर्यौँ भने यो फास्ट ट्रयाकमा जान्छ ।’

प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्काले बताउनु भयो । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन् ।

प्रवक्ता खडकाले भन्नुभयो, ‘लाभग्राहीहरु अहिलेसम्म ६८ हजार ७ सय ८० जना लाभग्राहीहरु कायम भइसकेका छन् । र सम्झौता चाहीँ ४६ हजार ५ सय २७ लाभग्राहीसँग सम्झौता नै भइसकेको अवस्था छ । अब अहिले निर्माण भइरहेको कुरा ग¥योभने १० हजार ३ सय ५ निर्माण भईरहेका छन् भने २० हजार १ सय ४७ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । र २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ यहाँबाट बाहिर फिल्डमा पठाइसकेका छौं । जिल्लाबाट १ अर्व ६१ करोड स्थानीय तहसम्म पुग्यो । र स्थानीय तहहरुबाट ९७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा पुगेको अवस्था छ अहिले ।’

पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भूकम्पबाहेक २ हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीको घटना भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्ष जम्मा साउन १ गतेदेखि अस्ती पुस २६ गतेसम्मको २०९७ वटा घटना भए विपद्का । त्यसमध्ये १४७ जनाको ज्यान गयो । यो भित्र भूकम्पको तथ्यांक छैन । अनि घाइते ४४०, बेपत्ता संख्या ४६७ र अनुमानित आर्थिक क्षति चाहीँ १.२९ अर्व रहेको छ । यसलाई प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कोशी सबभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ । त्यसपछि मधेस, लुम्बिनी, वागमती क्रमश रहेका छन् । त्यसपछाडि विपद्को अवस्थालाई हेर्दाखेरी आगलागि १ नम्बरमा देखिन्छ । यो पनि भूकम्प बाहेकको विवरण हो । अनि, पहिरो, जनावरको आतंक, भारी वर्षा । विपद्को प्रकारअनुसार आगलागि सबैभन्दा बढी छ । तर डढेलो छैन । र पछिल्लो समयमा हिमाली क्षेत्रमा पनि वन डढेलो लाग्न थालेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्को घटना कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता खडकाले ती घटनाहरुमा परेर करिव एक खर्ब २९ अर्व क्षति भएको अनुमान गरिएको बताउनु भयो ।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २९, २०८०, ६:३३ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी