काठमाडौं I काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चैत १५ र १६ गते हुने न्यायिक समितिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या,चुनौति र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको बताउनु भयो । न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानूनी रूपमा सवल बनाउन न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय स्तरमा हुने वादविवादलाई स्थानीय तहबाट नै निरुपण गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी बनाउने काम सम्मेलनले गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सन्चार माध्यम सँग कुराकानी गर्दै उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरले सम्मेलनको आयोजना गरेपनि तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्रम रहेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको मर्म अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भुमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ । उहाँले  सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारको सहभागिता रहने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहबाट शुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको पनि बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘ संघीय सरकारले न्यायिक समितिको सम्मेलन गरेको भए अझ सहज हुने थियो । काठमाडौं महानगर पालिकाले आयोजना गरेपनि यो सबैको साझा कार्यक्रम हो । देशभरका स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकारले आयोजना गरेको भएपनि संघ र प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसरी बनाएको छ सँगै संविधानको मर्मअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भुमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मर्म छ । त्यो मर्मलाई पनि एउटा पिलरको रुपमा यो कार्यक्रमले काम गर्नेछ । कार्यक्रममा संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको सहभागिता रहन्छ । यो स्थानीय सरकारको विषय वस्तु भएपनि जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च अदालतको सहभागिता समेत गराएका छौं । स्थानीय तहबाट शुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गर्छ । कार्यक्रममा न्याय परिषद्लाई पनि सहभागी गराएका छौं । स्थानीय तहका समस्या सुन्दा न्यायिक समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास लिएका छौं ।’

उपप्रमुख डंगोलले सम्मेलनमा संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा वृहत छलफल हुने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारबाट निरुपण गर्न त्यसको काम कतव्र्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि सम्मेलनले नीगिगत सुझाव दिने बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहले नै गर्नुपर्ने विषय उठान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा न्यायिक समितिमा कानून पढेको कर्मचारी राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघ वा महानगरले बनाएका कानूनमा कानूनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेको भन्दै न्याय निरुपण गर्दा कानूनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेको बताउनु भयो ।  

उहाँले न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशिल अधिकार भएको भन्दै तीनवटै सरकार संवेदनशिल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भुमिका आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो,‘ न्यायिक समितिले गर्ने कामहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ४७ क र ख भनेर छुट्याइदिएको छ । मेलमिलाप र निर्णय के–केमा गर्न हुने भनेर तर त्यही विषयमा धेरै कम्फयुजनहरु पनि रहेका छन् । त्यस विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरी आएका निस्कर्ष निचोडले संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार दिएपछि स्थानीय सरकारबाट नै स्थानीय विवाद निरुपण गर्ने हो भने प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको काम कतव्र्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि नीगिगत सुझावको लागि काम गर्छ । यसरी संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने संघबाट,प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रदेश गरी तीनै तहले गर्नुपर्ने विषयमा हामीले बाहिर ल्याउँछौं । दोस्रो विषय भनेको दरबन्दी,कर्मचारीका विषय रहेका छन् ।

न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन । कानून पनि बुझेको व्यक्ति चाहिन्छ । विवादलाई हेरेर जनप्रतिनिधिले यस्तो फैसला गर्ने हो भनेपनि त्यसको काम कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ । कानूनमा एउटा भाषाले गर्दा पनि कतिपय कानूनका छिद्रहरु हुन्छन् । संघ वा महानगरले बनाएका कानूनमा कानूनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेका छन् । न्याय निरुपण गर्दा कानूनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेका छन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशिल अधिकार हो । त्यही अनुसार तीनवटै सरकार पनि संवेदनशिल हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले काम गर्दा समितिमा कानून पढेको कर्मचारी आवश्यकता पर्छ । यो विषय पनि सम्मेलनमा उठाउने छौं । न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिएसँगै न्याय सवल रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भुमिका हुने अपेक्षा छ ।’ 

उहाँले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत सबै नयाँ उपप्रमुख निर्वाचित भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उपप्रमुख डंगोलले अहिले निर्वाचित उपप्रमुखका लागि न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिले जसरी पनि स्थानीय विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भुमिका रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उपप्रमुख हुनको लागि कानून पढ्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड कतै नभएकाले फरक पृष्टिभूमिबाट निर्वाचन जितेर उपप्रमुखहरु बनेको र धेरैलाई न्यायिक प्रक्रिया नै थाहा नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय विवाद उजुरीदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखहरु अभिमुखिकरण नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा आएका विवाद निरुपण गर्न समस्या, चुनौति र सफलताको विषयमा छलफल गर्न स्थान नभएकाले काठमाडौं महानगरले त्यसको नेतृत्व गरेको बताउनु भयो । उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहमा सामान्य विवाददेखि अदालतमा गएर टुंग्याउनु पर्ने सम्मका मुद्दाहरु आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिमा अंशबण्डाको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध बिच्छेदसम्मको विषय भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबण्डा मिलाएपनि सम्बन्ध बिच्छेद गराउने अधिकार नभएको बताउनु भयो । 

उपप्रमुख सुनिता डंगोलकाठमाडौं महानगरपालिका

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९, २:३० बेलुका

लेखक: समाचारपाटी