काठमाडौं I काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुलाई वैकल्पिक जिम्मेवारी रहेको रुपमा हेर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । 

शुक्रवार नेकपा एमालेको स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले  महानगरपालिका,नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले संस्थाभित्र नै उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई वैकल्पिक जिम्मेवारीको पद रहेको रुपमा लिने गरेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनै एउटा स्थानीय तहमा मात्रै नभइ सबैमा यस्तो सोच रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको कार्यसम्पादनमा साधन र स्रोतको अभावले निर्णायक भुमिका नभरहेको बताउनु भयो। उपप्रमुख डंगोलले निर्णायक भुमिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको नभएको भन्दै बोर्ड वा प्रमुखको अपेक्षामा रहनु परेको बताउनु भयो।

उहाँले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखको परिकल्पना र भुमिकाका समेत तोकेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उपप्रमुख उपाध्यक्षको भुमिका बारेमा स्पष्ट पारिएको बताउनु भयो। उहाँले उपप्रमुख उपाध्यक्षहरुको विशेष गरी समन्वय,अनुगमन,विवाद निरुपण र सहजिकरणमा प्रमुख भुमिका रहेको बताउनु भयो। उहाँले उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरुले गर्नुपर्ने भुमिका र जिम्मेवारी धेरै प्रकृतिको र धेरैतिर फैलिएको भएपनि नतिजा देखिने खालको मूर्त रुपको काम गर्ने भुमिका नदिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नतिजा नदेखिने खालको भएकाले कतिपय अवस्थामा मूल्याङ्कन समेत नहुने खालको जिम्मेवारीहरु दिइएको बताउनु भयो ।

 
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको परिकल्पना गरेको छ । भुमिका पनि संविधानका नै उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई पनि थप स्पष्ट पार्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उपप्रमुख उपाध्यक्षको भुमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । भुमिकाका कुरा गर्दा उपप्रमुख उपाध्यक्षहरुको भुमिका विशेष गरी समन्वय,अनुगमन,विवाद निरुपण र सहजिकरणमा प्रमुख भुमिका रहेको छ। जिम्मेवारीको कुरा गर्दा एउटै प्रकृतिको मात्रै रहेको छैन । उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरुले गर्नुपर्ने भुमिका र जिम्मेवारी धेरै प्रकृतिको र धेरैतिर फैलिएको पनि छ । तर धेरैतिर जिम्मेवारी फैलिएको हुँदा पनि नतिजा देखिने खालको मूर्त रुपको काम गर्न भुमिकाले दिएको छैन । नतिजा नदेखिने खालको भएकाले कतिपय अवस्थाले भने मूल्याङ्कन पनि गर्न नसकिने खालको जिम्मेवारीहरु दिइएको छ । कार्यसम्पादनको कुरा गर्दा जिम्मेवारी र कतव्र्य विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

कार्यसम्पादन गरी रहँदा भने साधन र स्रोतको अभावले निर्णायक भुमिका भने उपप्रमुखको भुमिका नभएको कारण अरुको अपेक्षामा रहनुपर्ने, कित बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने,कि प्रमुख,अध्यक्षको अपेक्षामा रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले पनि संस्थाभित्र नै उपप्रमुख  र उपाध्यक्षलाई कसरी हेरिन्छ भने एउटा मात्रै ठाउँको होइन । देशभरको प्रतिनिधित्व गरेर भन्दा उपप्रमुख उपाध्यक्षहरुलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले पनि वैकल्पिक जिम्मेवारी पद हो भनेर लिएको हामीले पाएका छौं । उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको कानूनी दायित्वको कुरा गर्दा ७ वटा दायित्व दिइएको छ । जस मध्ये पहिलो न्याय सम्पादन गरेको छ । हामी न्यायिक समितिको संयोजक भएर नै न्याय सम्पादन गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो अनुगमन र सुपरीवेक्षण रहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८०, ५:३२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी