काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछुत बिरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गर्नुभएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदबिरुद्धको संकल्प प्रश्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण गर्ने काम गर्नपनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून बनाउने र समाजमा पछि परेका समुदायहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।

सांसद साहले भन्नुभयो, ‘दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि २०८० साललाई जातीय छुवाछुत बिरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु । संविधानले निर्देश गरे अनुसार कानून निर्माणको काम गरिसक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।’

पछाडि परेका÷पारिएका दलितहरुको उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार पछि परेका समुदायलाई दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, ‘दलितहरु पछि परेका छन् । उनीहरुलाई अघि बढाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर हामीले नीति बनाउँदा जातजाति, भाषाभाषी भन्दा पनि गरिवी र विपन्नतालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’

सांसद कमला पन्तले दलित भित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके÷नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । गरिवीका कारण दलितहरु पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको कामलाई प्राथमिकता दिनपनि सरकारलाई उहाँको सुझाव थियो ।

सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘दलित समुदाय भित्रै रहेको विभेद पनि हटाउनु पर्नेछ । नेपालको संविधानले सबै भन्दा बढी अधिकार पछि पारिएका दलित, महिला, जनजातिहरुलाई दिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । गरिबीका कारण दलित, महिला, आदिवासी पनि पछि परेका हुन् । दलित आयोग छ यसले काम गरेको छ कि छैन रु संस्थाहरु छन् । तर, उनीहरुले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् । त्यसैले अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

सांसद पन्तले संविधानले दलितहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

जातीय छुवाछुतराष्ट्रिय सभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमा

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ८, २०७९, ८:२४ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी