रक्षामन्त्री मानवीर राईले सैनिक सामग्री खरिद एवं व्यवस्थापन, बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा लक्ष्य बमोजिम प्रगति भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले विपद् प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको सक्रियता र भुमिका उल्लेखनिय रहेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं÷तराई÷मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको शुरु बिन्दु यथाशिघ्र निर्माण गर्नको लागि सरोकारवालाबीच समन्वय भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई कानूनसम्मत एवं पारदर्शी हिसावले अघि बढाउनुका साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम द्रुत मार्गको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण पूर्व र निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने सामग्री लगायत निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा निर्माण गराउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग र समन्वयका साथै निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सैनिक सामग्री खरिद एवं व्यवस्थापन, बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सबैमा लक्ष्य बमोजिम प्रगति देखिएको छ । विपद् प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको सक्रियता र भुमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दछु । २०८१ पुस १३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीज्युको टोली र पुस २२ गते म लगायतको टोलीले खोकनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थियौँ । आयोजनाको मौर्यभीर खण्डमा हाइस्लोभ प्रोटेक्शनसहितको ओपन रोडको सट्टा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट डिपिआर हेरफेर भएको छ । सो को यथा समयमा सम्पन्न गर्नेगरी उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन म निर्देशन दिन चाहन्छु । काठमाडौं÷तराई÷मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु । आयोजनाको शुरु बिन्दु यथाशिघ्र निर्माण गर्नको लागि सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने । खरिद प्रक्रियालाई कानूनसम्मत एवं पारदर्शी हिसावले अघि बढाउनुका साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम द्रुत मार्गको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण पूर्व र निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने सामग्री लगायत निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा निर्माण गराउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग र समन्वयका साथै निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।’

रेलमार्ग खोकना क्षेत्रमा नजाने पनि दाबी गर्नुभयो । खोकना क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी पनि जग्गाको अभावका कारण बन्न नसक्ने बताउनु भयो । फास्टट्रयाकमा लाभकर छुट दिनेकुरा जनताका लागि काम गरेको बताउनु भयो ।  

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०८१, ३:१२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी