काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्नुभएकाे छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएकाे हाे । उहाँले यो विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने बताउनुभयाे ।
उहाँले यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयाे । आइतबार लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उहाँले बताउनुभयाे । राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । यसमा व्यापारी र प्राधिकरणलाई कसैलाई पनि उम्काउन उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न समेत आग्रह गर्नुभयाे । जसको संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्याे । यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उहाँको भनाइ छ ।
सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधामा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुल उपर गराउनु पर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपाल राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
त्यस विषयमा विभिन्न समितिले किन यस्तो लापरबाही भयो पदीय जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएन भन्ने बारे अध्ययन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको समेत उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले कारवाहीको प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो भन्ने बारे समितिले अख्तियारसँग सोध्नु पर्ने समेत बताउनुभयाे । २०७७ सालमा समितिले अख्तियारलाई गरेको निर्देशन किन पालना भएन भनेर समेत सोध्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
साथै महालेखाले निक्र्यौल गरेको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा त्यसको अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिसँग मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ । कानुनी प्रबन्ध सो हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरक फरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएको प्रति समेत उहाँले प्रश्न उठाउनुभएकाे छ ।
उहाँले यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेत उहाँको प्रस्ताव छ । सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उहाँले बताउनुभयाे । लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्न समेत भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएकाे छ ।