fbpx

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पुष्पकमल दाहालसँग स्पष्टीकरण सोध्न योगेश भट्टराईकाे माग

author

समाचारपाटी

२ महिना अगाडि

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्नुभएकाे छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएकाे हाे । उहाँले यो विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने बताउनुभयाे ।

उहाँले यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयाे । आइतबार लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उहाँले बताउनुभयाे । राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । यसमा व्यापारी र प्राधिकरणलाई कसैलाई पनि उम्काउन उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न समेत आग्रह गर्नुभयाे । जसको संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्याे । यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उहाँको भनाइ छ ।

सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधामा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुल उपर गराउनु पर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपाल राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।

त्यस विषयमा विभिन्न समितिले किन यस्तो लापरबाही भयो पदीय जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएन भन्ने बारे अध्ययन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको समेत उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले कारवाहीको प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो भन्ने बारे समितिले अख्तियारसँग सोध्नु पर्ने समेत बताउनुभयाे । २०७७ सालमा समितिले अख्तियारलाई गरेको निर्देशन किन पालना भएन भनेर समेत सोध्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

साथै महालेखाले निक्र्यौल गरेको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा त्यसको अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिसँग मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ । कानुनी प्रबन्ध सो हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरक फरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएको प्रति समेत उहाँले प्रश्न उठाउनुभएकाे छ ।

उहाँले यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेत उहाँको प्रस्ताव छ । सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उहाँले बताउनुभयाे । लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्न समेत भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएकाे छ ।


काठमाडौं

बुधबार, कार्तिक १४, २०८१

२१.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन...

गृहमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसदकै प्रश्न : यती, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट र...

सरकारलाई गगनको सुझाव : धनराज गुरुङ र एमाले सांसद...

रविको हिरासत बसाइ : छुट्टै कोठा, भेटघाटका लागि चारघण्टा...

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

मलाई म नै हुन देउ

मलाई म नै हुनु छ,मलाई म नै हुन देउ।यो संसारको रङमा रङ्गिनु छैन,मेरो आफ्नै अस्तित्वको रङ्गलाई बाँच्न देउ। भीडको आवाजमा...

विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’को ट्रेलर सार्वजनिक

दशैतिहार गित आँशुका धारा बजारमा प्रभाको शसक्त अभिनय

पोखरामा नाटक जानकी मञ्चन हुँदै

चलचित्र ज्वाईं सावको ‘कसम बत्तीको’ बोलको गीत सार्वजनिक

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन