fbpx

‘साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ’

author

समाचारपाटी

१0 महिना अगाडि

काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।


बुधवार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय वागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको पुस्तक साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यास को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर मात्रै नपुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई समयानुकल प्रशिक्षित गरिरहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले साइबर सुरक्षामा खटिने जनशक्ति समयानुकुल अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षाको चुनौतीसँग सामना गर्नका लागि प्रदेश तहमा पनि संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी सक्रिय गराउनुपर्ने बताउनु भयो । 


उहाँले भन्नुभयो – ‘बिश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्व झनै बढेर गएको छ । साइबर सुरक्षा यति पेचिलो बिषय बन्दैछ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटना भन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढीरहेका कारण काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाई हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाई गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई बिकेन्द्रित गर्दै लैजानु पर्ने भएकोले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै संघीयता सुदृढ हुनसक्छ ।

संघीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर पुग्दैन । साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि समयानुकल प्रशिक्षित गरिराख्नु पर्छ । सूचना प्रविधि बिषय नै यस्तो हो, जुन विषयमा एक पटक पढेर पुग्दैन, पल पलमा हुने विकास र परिवर्तनका बारेमा जानकारी हासिल गरिराख्नु पर्छ । साइबर सुरक्षामा खटिइने जनशक्ति अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । साइबर सुरक्षामा चुनौति खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुनसक्छ । त्यो विषयमा संघसँग समन्वय गरी सामना गर्नसक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशिल तुल्याउनु पर्नेछ । त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र वाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहसम्म फैलाउनुपर्ने हुन्छ बताउनु भयो । नागरिक तहसम्म सचेतना फैलाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले केन्द्रिय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 


उहाँले भन्नुभयो – ‘साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र वाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । सुरक्षा चुनौतिको आंकलन गरी आवश्यक कार्वाहीका लागि संघमा पठाउने, प्रदेश भित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कार्वाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् संघीय सरकारले सक्दैन । उदाहरणका लागि सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रिय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । डाटा माथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पु¥याउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्तो विषयमा संघीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।


काठमाडौं

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१

३०.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत प्राप्त

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित

बालकुमारीमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरियो

मेयर साम्पाङले कार्यकक्षमा राखे किराती राजा यलम्बरको फोटो

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

विचार

आमाका अन्तर मनका कठोर प्रश्नहरु

हिजोका दिनमा बच्चाहरुले सिक्ने क्रममा गरेका कयौं गल्तीहरुलाई क्षमादिदै उसलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिने आमा बाबालाई आज बच्चाहरुले किन...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

चलचित्र गाउँ आएको बाटो जेठ २५ गतेबाट प्रदर्शन हुने

अनमोल केसी र जसिता गुरुङ स्टारर फिल्म फर्की फर्कीको...

खजुरे ब्रो :- कमेडी जनरामा एक सामाजिक कथा

प्रिमियर शोपछि कलाकारहरु भन्छन्ः ‘चलचित्र ‘मनसरा’ सबै फूलहरुको एउटै...

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन