हेटौँडा । नेपाल अपाङ्ग महिला संघद्वारा सिआरपिडीको छायाँ प्रतिवेदन तयारी परामर्श छलफल सम्बन्धी कार्यशाला आज हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीलाई छोटकरीमा सिआरपिडी भनिन्छ ।सिआरपिडीको राष्ट्रिय कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्दै आवधिक रुपमा सरकारको तर्फबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघसंस्था एवं नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन तयार गरि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्ने गरिन्छ ।

सन् २०१८ पश्चात् उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा नपठाइएकोमा आगामी सन् २०२४ को जुनसम्म पठाउनका लागि सरकार र नागरिक समाजले तयारी गरिरहेको आयोजकले जनाएको छ। सोही क्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सिआरपिडीको विषयगत क्षेत्र कार्यान्वयनको अवस्थालाई समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन पेश गर्नका
लागि तयारी परामर्शको पूर्व सन्ध्यामा कार्यशालाको आयोजना गरिएको संघको उपाध्यक्ष मीना पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु समेत गरि २५ जनाको उपस्थिती रहेको थियो । उपस्थित व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी सीआरपीडीका बिभिन्न पाँचवटा धारामा समूहकार्य गरेका थिए ।महासन्धिले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिका बहुबिभेदको सिकार भएका छन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरि उनीहरु प्रतिको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

तसर्थ हिंसा प्रभावित को ७त्रगयतसन्यायमा पहुँच७त्रगयतस को अवस्थाको विश्लेषण गर्ने सम्बन्धी केही धाराहरुमा सहभागीहरुले समुहगत छलफल गरेका थिए जुन अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीका धारा ६ अपाङ्गता भएका महिला, धारा १२ समान कानुनी मान्यताको अधिकार,धारा १३ न्यायमा पहुँचको अधिकार, धारा १६ शोषण, हिंसा र दूर्व्यवहारबाट स्वतन्त्रता र धारा १७ व्यक्तिको अखण्डताको संरक्षण लगायत रहेको छ । विभाजित पाँच समूहको समूहकार्यबाट सीआरपिडी अन्तर्गतका उक्त धाराले व्यवस्था गरे अनुसारका सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्न नपाएको सवाल उठेको छ । सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका महिलाका लागि सेवाहरु पहुँचयुक्त र अपाङ्गतामैत्री नभएको, न्यायमा पहुँच अत्यन्तै जटिल रहेको,अपाङ्गता भएका महिलालाई केन्द्रित गरेर हिंसा, शोषण र दूर्व्यवहार हुने गरेको तर यस्ता कार्यविरुद्ध सम्बोधन गर्ने सहयोगी संरचना नभएको, अपाङ्गता भित्रको विविधता र यसको संवेदनशीलतालाई नेपालको नागरिक आन्दोलन, राज्य र सेवा प्रदायक निकाय सचेत नभएको र यस अनुसारका सेवाको व्यवस्था नगरेको लगायतका विषय उठाइएको छ ।

कार्यशालामा बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनको लागि गठित प्रदेशस्तरिय अपाङ्गता निर्देशन समितिको उपाध्यक्ष दिल बहादुर स्याङ्बोले कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य दिनुहुँदै यस प्रकारको कार्यशालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक अवस्था बुझ्न र सो को सम्बोधनको लागि सरकार तथा नागरिक समाजले गर्नुपर्ने कार्यहरुको बिषयमा मार्गदर्शन प्राप्त हुने भन्दै कार्यशालाबाट सिआरपिडी कार्यान्वयनको सवालमा ठोस निचोड निस्कनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उक्त कार्यशालाको सभाध्यक्षता संघको अध्यक्ष टिका दाहालले गर्नुभएको थियो भने कपिल अर्यालले कार्यशालाको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यशालाको औपचारिक सत्रको संचालन संघकी महासचिव देव कुमारी पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।

छायाँ प्रतिवेदननेपाल अपाङ्ग महिला संघसिआरपिडी

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ११, २०८०, ६:३५ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी