काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरू भएको छ। मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।
यसअघिको इजलासमा रहेका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह हटेर न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउनुभएकाे छ। सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ स्थगित नहुने गरी लामिछानेको मुद्दामा आजबाट संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा रहनुभएकाे छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउँदै कागजात पेस गर्नुभएकाे थियाे। मंसिर १२ गते गृह मन्त्रालयले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो। सोसम्बन्धी फायल पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिनुभएकाे थियाे। त्यसपछि उहाँ अमेरिका जानुभयाे। २०७० फागुन ९ गते अमेरिकाको नागरिकता लिनुभएकाे थियाे। २०७५ साल जेठमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएकाे थियाे। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण लामिछानेको मन्त्री पद तत्कालका लागि यथावत् रहेको छ।