राज्यका हरेक निकायमा समावेशि सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले सरकारले सहयोग नगर्दा उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबी गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला आयोगलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला आयोगको पुनरावलोकनको विषयमा कुराहरु भइरहेका छन् यसलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगले जुन हिसावको भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसअनुसार खेलिएको छ कि छैन ? यदि हुन सकेको छैन भने कसरि के कारणले हुन सकेन ? र भइरहेको छ भने किन प्रभावकारी भइरहेको छैन । रुपमा छलफल र बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरुलाई सहजिकरण र मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग  आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरुमाथि छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण गरेनि छलफल नचलाइएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगलेका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले पनि नेपालको गरिबीको ४२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व वहन गरिरहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोगहरुलाई सहजिकरण गर्ने, हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहन्छ । हामीले पटक पटक संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्युलाई भेटेर हामीले बुझाएका प्रतिवेदन र हाम्रा सिफारिसहरुमाथि छलफल चलाइयोस् र हाम्रो सिफारिसको आधारमा छलफल छलफल चलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयोस् भनेर हामीले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यसका सम्बन्धमा छलफ गर्न केही बैठकहरु आयोजना समेत भएको छ । तर हाम्रा प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका ६ वटा दायित्व र राष्ट्रिय दलित ऐन, २०७४ले तोकेका थप पाँच वटा दायित्व गरि ११ वटा कामहरु गर्नको लागि यस आयोगको स्थापना गरिएको छ । ति कामहरुमा दलित समूदाय विकासको हिसावले पछाडि रहेको र गरिबीको हिसाबले पनि ४२ प्रतिशत गरिबी दलित समूदायमा छ भनेर विभिन्न अध्ययनले भनेको अवस्था छ । त्यस समूदायलाई मुल प्रवाहकरण गर्नको लागि सरकारको नीति कार्यक्रममा दलित समूदायका समस्या र सरोकारका विषयहरुलाई समाहित गरेर दलति समूदायको विकास प्रक्रियामा सहभागि बनाउने दलित आयोगको दायित्व हो । र तीनै तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व समेत दलित आयोगको छ ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संवैधानि आयोगहरुको काम समस्याको समाधान गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नगर्दा आयोगहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सिमति स्रोत र सिमित जनशक्तिका बाबजुद आयोगहरुले राम्रो काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले आयोगमा रहेका समस्या समाधानका लागि आयोगहरुको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय राख्न आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसामु विभिन्न समस्या र चुनौतीहरु छन् । त्यो समाधान हामीले गर्ने हैन । हामीले त अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस मात्र गर्ने हो । हामीले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने आयोगहरुले काम गरेन भन्ने बुझन्छि । आयोगहरुमा समस्या के छ ? त्यहाँ बजेट कति छ ? कर्मचारी कति छन् ? जनशक्ति कति छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ । आयोगहरुको माध्यमबाट लक्षित वर्गले अधिकार पायो कि पाएन ? पायो भने के पायो ? त्यसकारण हाम्रो सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्ने गरेका छौं । हामी सबै आयोगको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यो कुरा भएन । त्यसकारण हामीले पुनरावलोकन गर्ने भनिरहँदाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो छ नि । कार्यक्रम चालाउनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट म त लाजले भन्दा पनि भन्दिन । सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा पनि धेरै काम हामीले गरेका छौं ।’

आदीवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताउनु भयो । उहाँले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा केही सुधार नआएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण भएपनि आदीवासी जनजातिको सहभागिता न्यून हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि प्रदेशमा, स्थानीय निकाय र राष्ट्रिय सभामा समेत आदीवासी जनजातिको समानुपाति प्रतिनिधित्व भएको छैन । म सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु अब आदिवासी जनजाति आयोगको काम संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको जनजातिको हक अधिकार सरकारका निकाय एवै गैरसरकारी निकायहरुले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन ? त्यसको अवलोकन गर्ने हो । अनुगमन गर्ने हो र भएको रहेनछ भने सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । दुखद् कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभा भनेको सिद्धान्त र चरित्रले परिपुर्ण हो । किनभने त्यसमा हरेक क्लस्टरबाट ल्याइएको छ । तर यो सभामा आदीवासी जनजाति ल्याउनुपर्छ भन्ने नै रहेनछ । आयोगले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो देखिएन ।’

बैठकमा संवैधानिक आयोगहरु पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको धारणा लिइएको छ । आयोगहरुले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने गरि विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २६, २०८१, ४:३० बेलुका

लेखक: समाचारपाटी