नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ । 

परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो । परिसंघले ६ महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको बताएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्युन रहेको भन्दै २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु राम्रो लक्षण नभएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउने जिकिर गर्नुभयो । सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता जरुरी रहेको अध्यक्ष अग्रवाललको भनाई छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य देखिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा हुँदा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरुमध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए । शुन्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । शुन्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरु मध्ये ७ बुँदाहरु (करिव १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन्। यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौं की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ । ६ महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महशुस गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्युन छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवाले अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरमा ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको भएको बताउनु भयो । उहाँले शुन्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको बताउनु भयो । उहाँले शुन्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरुमध्ये ७ बुँदाहरु (करिव १०प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएको देखिएको पनि बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

आर्थिक वृद्धिनेपाल उद्योग परिसंघ

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २७, २०८०, २:१० बेलुका

लेखक: समाचारपाटी