नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको बताउनुभएको छ । 

आईतवार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वकांश पूरा गर्नको लागि प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले  व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।  उहाँले उद्योगीहरुलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयहरुमा जाँदा अपराधि सरहको व्यवहार गरिन थालेको महशुस हुन थालेको बताउनु भयो । उहाँले ६१ वटा उद्योगीहरुले उद्योग खोलेर देशमा अपराध गरेको जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले  देशलाई आत्मनिभर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न राजनीतिक नेता र कर्मचारीको मात्रै अधिकार हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा उद्योग राख्नु अपराध हो भन्दा भन्दै उद्योगमा लागेको थिए । उद्योगीहरुलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयहरुमा जाँदा अपराधि सरहको व्यवहार गरिन्छ । ६१ वटा उद्योगीहरुले उद्योग खोलेर अपराध गरेको जस्तो भइरहेको छ । देशलाई आत्मनिभर बनाउँ,रोजगारी सिर्जना गरौं । रोजगारी दिऔं भन्ने उद्योगीको अधिकार यो देशमा छैन जस्तो भइरहेको छ । यस्तो अधिकार राजनीतिक नेता वा कर्मचारीहरुलाई मात्रै रहेको छ भन्ने भइरहेको छ । यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो । अहिले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई अपराधि देखाएर प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ । एउटा व्यक्तिको महत्वकांक्षाको निम्तिको लागि वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नको लागि सरकार निरिह भएको छ । हामीले प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँसम्मको कुरा हो ।’उहाँले प्रमाण ल्याए विद्युतको महशुल तिर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो । 

नेपाल उद्योग परिसंघराजेश अग्रवाल

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस १५, २०८०, ५:१८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी