fbpx

नेपाल जस्ता मुलुकहरु जलवायु ऋणको जोखिममा पर्ने सम्भावना छः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री

author

समाचारपाटी

५ दिन अगाडि


कृष्णा पौडेल/न्युज एजेन्सी नेपाल
वित्त कोपको रुपमा हेरिएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ ले आगामी १० वर्षका लागि निर्धारण गरेको जलवायु वित्तको रकमबाट अति कम विकिसित र समुन्द्री टापु देशहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा जलवायु वित्तको कोष वृद्धि गर्न सकेको छैन । सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्रले नै यो वित्तीय कोप हुन्छ भनेर पहिले नै घोषणा गरेका थिए । जि सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्समा भएका अतिकम विकसित मुलुक र टापु मुलुकहरुले सोहीअनुसार वित्त बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । जलवायु वित्त वृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालनको खाका तथा प्रणाली लगायतमा पक्षराष्ट्रहरुबीच सहमति हुन नसक्दा  युएनएफसिसिले ३ वर्ष लगायत तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामुहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी) को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन गरियो । तर पनि जलवायु वित्त वृद्धि र हानी नोक्शानी लगायतमा कोप—२९ को नतिजा उत्साजनक बन्न सकेन । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न १ दशमलव ३ ट्रिलिएन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्नुपर्ने र सो रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठेको भएपनि अन्त्यमा प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेखित भाषाले अति कम विकसित, विकासोन्मुख र टापु राष्ट्रहरुमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन हुने रकम अनुदान भन्दा ऋणमा प्रवाह बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अतिकम विकसित र टापु राष्ट्रहरुले नेगोसिएशन बैठकहरु बहिष्कार गरेपनि अन्ततः धनी देशकै चाहना बमोजिमको जलवायु वित्तमा सहमति जनाउन बाध्य भएका छन् । सम्मेलनले जलवायु वित्तमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न त सकेन नै अनुकलन, न्युनिकरण र हानि तथा नोक्शानीका क्षेत्रमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन ।
जलवायु वित्त वृद्धि तथा परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ प्रति गरिएको अपेक्षा र प्राप्तिका सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग अन्तरवार्ता गरेको छ । उहाँ जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा निर्माणदेखि नेगोसियसन बैठकहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदै आउनुभएको थियो । प्रश्तुत छ उहाँसँग गरिएको अन्तरवार्ताको संक्षिप्त अंश । 
प्रश्नः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई ‘वित्त कोप’ भनियो र त्यहिअनुसारको अपेक्षा पनि राखियो, तर अधिकांश पक्ष राष्ट्रहरु कोपको निर्णयबाट खुशी छैनन्, किन यस्तो भयो ?
जवाफः यो कोपले सोचेजस्तो वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । यसका विभिन्न पक्ष मध्येको एउटा भूराजनीतिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो । अहिले विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनलाई विश्वास नगर्ने सोच भएका सरकारहरु हावी भएको देखिन्छन् । त्यसले गर्दा सकारात्मक निणर्य आउन नसकेको देखिन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकप्रतिको दायित्व पूरा नसकेको देखियो । त्यसैले कोपका निर्णयहरु औषत परिणामका रुपमा मान्न सकिन्छ । कोपप्रति गरिएको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न केही भाष्यहरु राखिएको छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ छन् । जस्तै १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरलाई प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनिएको छ तर कसरी हुन्छ र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने कुराको निर्णय छैन । त्यसको स्रोतबारे केही पनि निर्णय गरिएको छैन । त्यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष ३ सय अर्ब विकसित राष्ट्रले परिचालन गर्ने भनिएको छ । हामीले यो रकम सार्वजनिक वित्तबाट आउँछ भन्ने सोचेका थियौं । तर त्यसो नभएर नीजि, सार्वजनिक, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय लगायत सबैलाई मिसाएर गरिएको छ र यो पनि अहिले नभएर सन् २०३५ मा मात्रै त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने निर्धारण गरिएको छ । यस्ता खालका कुराले गर्दा कोप—२९ का निर्णय फितलो रह्यो ।
अहिले माग गरिएअनुसार १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको अंक निर्णयमा राखिएको छ । तर त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने संकेत मात्रै हो । यसको स्रोत साधन परिचालन सम्बन्धमा भने स्पष्टता छैन । अहिलेको कोपको अध्यक्षता गरेको राष्ट्र र अब आउने कोपको अध्यक्षता गर्ने ब्राजिलले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर छलफल गर्ने भन्ने कार्यगत योजनाको निर्णय मात्रै गरिएको छ ।
प्रश्नः सदस्य राष्ट्रहरुको माग प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको थियो, यसलाई मस्यौदामा राखियो तर सन् २०३५ सम्ममा ३०० बिलियन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनी निर्णय गरियो, जलवायुकार्यका लागि भनि तोकिएका यी दुई प्रकारका रकमले के बुझाउँछ ?
जवाफः शुरुमा विकासोन्न्मुख राष्ट्रले जलवायु कार्यका लागि बनाइएका योजनाहरु कार्यान्वय गर्ने हो भने प्रतिवर्ष १ं.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ  र त्यही हिसावले विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो । तर सम्मेलनको निर्णयको मस्यौदामा ‘विकसित राष्ट्रले विकासोन्मख राष्ट्रलाई दिने नभई समग्र रकम परिचालनमा  (ग्लोवल फ्लोमा) १ दशमलव ३ ट्रिलियन आएको छ ।  त्यसलाई जोडेर ३०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म पुग्नेछ र त्यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको एउटा हिस्सा हुनेछ’ भन्ने किसिमले आएको छ ।  यो विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख  राष्ट्रलाई प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म उपलब्ध गराउने भनेको हो । त्यसैले यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर भोलिको दिनमा कुन—कुन राष्ट्रले पाउँछ ? कसले दिन्छ ? यसको स्रोत के हुन्छ ? भन्ने खालको खासै लेखाजोखा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको ध्यान गएको ३०० बिलियन अमेरिकी डलरमा चाहीँ विकसित राष्ट्रले रिपोर्टिङ गर्नुपर्दछ । प्रत्येक २÷२ वर्षमा त्यसको रिपोर्टिङ पनि हुनेछ ।
प्रश्नः नेगोसिएशन बैठकहरु नै बहिष्कार गरेपनि नेपाल र नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले अघि सारेको मागअनुसार कोप—२९ मा प्रतिफल निस्कन सकेन, अन्ततः विकसित राष्ट्रहरुले गरेका निर्णयहरुमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?
जवाफः वार्ता चलिरहेको अवस्थामा अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुले राखेका अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको अवस्था थिएन । ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरको नम्बरको विषय मात्र थिएन । अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुको हितमा त्यो रकमलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहीँ बढी जोड थियो । कम्तिमा पनि अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुको लागि नम्बर नै तोकेर उनीहरुलाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । अतिकम विकसित राष्ट्रले २ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष र टापु राष्ट्रले ३९ अर्ब प्रतिवर्ष माग गरेका थिए । तर त्यो माग गरेअनुसारको रकम आउन सकेन । दोस्रो कुरा अनुकुलन र हानि नोक्शानी जस्तो विषयमा अनुदानको रुपमा सार्वजनिक वित्तबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको थिएन । तेस्रो मागमा नयाँ निर्धारित रकमको कम्तिमा पनि  ३० प्रतिशत रकम पेरिस सम्झौता र महासन्धी अन्तर्गतका कोषहरुमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ भनिएको थियो । यो माग पनि समेटिएको थिएन । त्यसकारण टापु राष्ट्रहरु र अति कम विकसित राष्ट्रहरले बैठक नै बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अबको दश वर्षसम्मको लागि वित्तको क्षेत्रमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ । सबै राष्ट्रहरु मिलेर यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा त जहिले पनि रहन्छ । तर अबको पाँच वर्षमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्था तत्कालका लागि म देख्दिनँ ।
प्रश्नः विश्व भू—राजनीति, शक्तिशाली देशका सरकारहरुको जलवायु परिवर्तन प्रतिको दृष्टिकोण अनि जलवायु वित्तको रकम र परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ ले गरेको निर्णयले के संकेत गर्दछ ?
जवाफः कोप—२९ का निर्णयले जलवायु कार्य गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले आफ्नै घरभित्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ  । यसको अर्थ विकसित राष्ट्रबाट हामो राष्ट्रमा केही पनि रकम नआउने भन्ने होइन तर अपेक्षा गरेअनुसार अनुकुलन तथा हानि नोक्शानीका लागि अनुदान ल्याउन अत्यन्त मुस्किल हुनेछ । यही अवस्थामा आफूलाई लाभान्वित बनाउनका लागि नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेर परियोजना र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । ती परियोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको बलियो संरचना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफैँ तयार हुनुपर्छ । बाहिरको मुख ताक्ने भन्दा पनि आफैँले आन्तरिक तयारी गर्न जरुरी छ । जलवायुमैत्री बजेट बन्न जरुरी छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय कोषहरुबाट,दुईपक्षीय, बहुपक्षीय लगायत क्षेत्रबाट ल्याउने रकमलाई पनि समाहित गरेर जलवायु उत्थान र न्युन कार्बन उत्र्सजन प्रणालीमा जाने गरेर हामीले विकास प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी सहयोगबाट मात्रै हामी जलवायु उत्थान र न्युन कार्बन उत्सर्जन विकास प्रणालीमा जान्छौँ भन्नेमा धेरै भर पर्नसक्ने अवस्था रहेन ।
प्रश्नः विश्व जलवायु वित्तको रकम वृद्धिको मागसहित कोपका बैठकहरु चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले विश्व बैकलाई ४ सय विलियन डलर दिने घोषणा ग¥यो, यसको सिधा सन्देश जलवायु ऋण नै थियो, जि—सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्सले जलवायु ऋण विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन किन सकेन ?
जवाफः  बाकु निर्णयका पछाडि विकसित राष्ट्रहरु र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको दुईपक्षीय सवाल मात्रै थिएन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुबीच पनि ठूलो धुव्रिकरण थियो । अतिकम विकसित राष्ट्रहरु र टापु राष्ट्रहरुले गरेका मागहरु जि सेभेन्टीसेभेन र चाईना अलाईन्स भित्रका ठूला राष्ट्रहरुका लागि मान्य थिएनन् । त्यसकारण यसोहेर्दा विकसित राष्ट्रहरुले नगरेको जस्तो देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा प्रवाह गराउने सवालमा अमेरिकाले विशेष गरी विश्व बैंक लगायतमा पैसा राख्नुको अर्थ के हो भन्दा अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुलाई ओझेलमा पारेर ठूला राष्ट्रहरुले आफूलाई सहज हुनेगरी निर्णय गरेको देखिन्छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती राष्ट्रको नीति, संरचना र बजार उपयुक्त छ । त्यहाँ लगानी गयो भने त्यसबाट उनीहरु स्वयं लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसको हानी हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई हुन्छ । हामी भित्र पनि जि सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्स (विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको समूह) भित्र नै धुव्रिकरण भयो । जसले विकसित राष्ट्रहरुले खोजेजस्तै अवस्था श्रृजना भयो । एकढिक्का भएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले गर्नुपर्ने मागमा हामी पनि  एकतावद्ध हुन सकेनौं । त्यसकारण पनि कोपका निर्णयहरु फितलो हुन पुगे । हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको पक्षमा हुन सकेन ।
प्रश्नः नेपालका लागि कोप—२९ का निर्णयहरुले के अर्थ राख्छन् ?
जवाफः सामान्यतया सबै खालका विषयहरुलाई निर्णयमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । तर त्यसलाई गहन रुपमा केलाएर हेर्यो भने यो निर्णय हाम्रो जस्तो मुलुकको हितमा रहेको पाइँदैन । सकेसम्म सार्वजनिक वित्त (विकसित राष्ट्रहरुले दिने अनुदान) जुन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आउँछ र सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको हिस्सा हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यो एकदमै न्युन हुनसक्छ । अधिकांश पैसा नीजि क्षेत्रबाट परिचालित हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पैसा नआउने बित्तिकै निजी क्षेत्रले हामीलाई अनुदान दिँदैनन् । विकसित देशले अनुदान भन्दा नि अब ऋणको रुपमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा रकम परिचालन गर्ने देखिन्छ । विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तहरु, संस्थानहरु र मल्टिल्याटर डेभलपमेण्ट बैकहरु बैंकहरुलाई परिचालन गर्ने र ती मार्फत लगानी गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको अर्थ जुन देशमा लगानीको वातावरण छ ती देशमा लगानी आउने भयो तर हाम्रो जस्तो मुलुक जसले हानि तथा नोक्शानी र  जलवायु अनुकुलन कार्यको कुरा गर्छौं, यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना न्युन रहन्छ । उर्जा क्षेत्रलाई नै हेर्ने हो भने पनि हिमाली क्षेत्रमा आउने बाढी, पहिरोका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ ।  त्यसकारण हाम्रो जस्तो मुलकमा कोप—२९ का निर्णयहरुमा अडिएर पैसा ल्याउन अत्यन्त गाह्रो छ । ऋण लिने हो भने अलि सहज हुनसक्छ । तर हामीले अनुदानमा मात्र जोड दियौं भने त्यसमा हामीलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसैपनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुदा सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उक्लिदैछौं । त्यसैले पनि हामीलाई जलवायु कार्यका लागि अनुदानको पैसा आउने सम्भावना एकदमै न्युन रहन्छ । त्यसकारण हामीले घरभित्रकै संयन्त्र, संरचना र पूँजी लगानीलाई बलियो बनाउन सकेनौं भने झन धेरै ऋण थोपरिने जोखिम हुनसक्छ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।  
प्रश्नः कोप—२९ पछि नेपाल जलवायु वित्त कोषको पहुँचबाट अझै टाढा धकेलिएको हो ? 
जवाफः .कोप–२९ ले गरेका निर्णयहरु नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि औषत मान्न सकिन्छ । पूरै असफल भयो भन्न मिल्दैन ।  केही औषत निर्णयहरु हाम्रा पक्षमा पनि आएका छन् । तर जलवायु कार्य गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सजिलै पहुँच पु¥याउन सक्छौं भन्ने मान्यता हामीले राखेका छाँै यदि भने त्यसबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । अतिकम विकसित र टापु राष्ट्रलाई दिइएको सुविधाबाट हामी दुई वर्षपछि वञ्चित हुन्छौं । त्यसकारण हामीले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय  र तोकिएका जलवायु वित्त कोषबाट रकम ल्याउनका लागि सोहीअनुसार आन्तरिक तयारी बलियो बनाउन आवश्यक छ ।  तयारी राम्रो गरियो भने केही हदसम्म सुविधा प्राप्त गर्नसक्छौँ सहज भने हुनेछैन । किनभने हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक निर्णय आएको छ । आफैं गृहकार्यमा जोड दिएर जलवायु कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको प्रभाव पनि हाम्रो आन्तरिक निर्णयमा नै भर पर्नेछ ।
प्रश्नः कोपका निर्णय, धनी राष्ट्रहरुको प्रभुत्व लगायतबाट भविश्यमा जलवायुकार्यका लागि युएनएफसिसिका संयन्त्र आशालाग्दा छैनन्, त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकहरुले अहिलेको आर्थिक मोडल परिवर्तन गरी जलवायु कार्यका लागि स्वयं सक्षम हुन जरुरी छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ, नेपालको सन्दर्भमा यो सम्भव हुन्छ ?
जवाफः हाम्रो विकास संरचनालाई जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन सकेनौं भने विपद्हरुका घटनाहरु सामना गरिरदा हामीले अपेक्षा गरेअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ ।  यसै वर्ष पनि हामीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो । जलवायु न्युनिकरणका लागि हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको निर्णय बाकुमा हुन सकेन । मुलुकमा जलवायुजन्य विपद्का घट्नाहरुबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो नीति लिन्छौं ? नीति कार्यान्वयन कसरी गर्छौं । विपद्जन्य घटनाको व्यवस्थापनका लागि मानवीय र संरचनागत विकास कसरी भइरहेको छ ? भन्ने कुराले महत्व राख्छ । विपद् सामना र व्यवस्थापनको आन्तरिक तयारी गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट ठूलो क्षति चाहीँ व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण तयारी अत्यन्त जरुरी भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा हाम्रा पक्षमा निर्णय गराउन बढी जोडबल गर्नैपर्छ । तर हामीले घरभित्र पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नः यसअघिका कोप, कोप—२९ माथिको अपेक्षा र प्राप्तिको कसीमा हेर्दा बाकु निर्णयलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
जवाफः बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ लाई म पूर्णतः असफल भनेर त भन्दिनँ । यसमा १०० मा नम्बर दिनुप¥यो भने ५० दिन्छु । किनभने यसले जलवायु परिवर्तनका असरहरुको सम्बन्धमा खासै निर्णय गर्न सकेन । हामीले अपेक्षा गरको जुन वित्तीय निर्णय थियो त्यसमा पनि औषत खालको मात्रै निर्णय आएको हुनाले ५० भन्दा धेरै नम्बर दिनसक्ने अवस्था चाहीँ छैन । त्यसमा अहिलेको भूराजनीतिको जटिल अवस्था र जी सेभेन्टीसेभेन सहितको चाईनाको अलाईन्स भित्रै पनि मत भिन्न भइरहेको अवस्थामा कम्तिमा पनि सम्मेलनले जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यका लागि वित्त बढाउने लगायत निर्णय आउन सक्यो । यो नै एउटा सकारात्मक सन्देश हो । जलवायु कार्यका लागि वित्त महत्वपूर्ण तर यसलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा र ऋणको जोखिम नबढाउने गरस्, अनुकुलनमा र हानि नोक्शानी पनि सहयोग गर्ने हिसाबले निर्णय भइदिएको भए त्यसमा सन्तोष गर्ने ठाउँ बढी रहन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।


काठमाडौं

बुधबार, मंसिर १९, २०८१

१९.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

धरानका मेयर हर्क साम्पाङ कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि भोट...

प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि परराष्ट्रमन्त्री आरजु चीन जाने

हिरासतबाट दुर्गा प्रसाईंले लेखे पत्र

बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

एउटै जुन हेर्दै

हामी एउटै आकाशमुनि छौँ,एउटै जुनको उज्यालोमा समेटिएका छौँ।लाग्छ, यो जुनलाई पनि थाहा छ,हामी दुई टाढा भए पनि जोडिएका छौँ। तिमी...

विचार

मलाई म नै हुन देउ

मलाई म नै हुनु छ,मलाई म नै हुन देउ।यो संसारको रङमा रङ्गिनु छैन,मेरो आफ्नै अस्तित्वको रङ्गलाई बाँच्न देउ। भीडको आवाजमा...

विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

‘फेस अफ क्लासिक डाइमन्ड २०२४’ का विजेता घोषणा

फिल्म ‘अग्निदहन’ ले समाजमा व्याप्त भयाबह कुरुतीलाई भयानक प्रहार...

चलचित्र ‘अग्निदहन’ मा महिलामाथिका हिंसाको कथावस्तु

चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’को ट्रेलर सार्वजनिक

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन