जलवायु परिवर्तनले साना देशमा पुर्याएको हानी नोक्शानीबारे लेखाजोखा हुने भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबइमा जारी सम्मेलनमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले साना देशमा भएको हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गरेर क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने सहमति जुटेको हो । नेपालजस्ता कम विकसित र कार्बन उत्स्र्जन नै नगर्ने देशमा जलवायु परिवर्तनको कारणले बढेको हानी नोक्शान लेखाजोखा हुने भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । हानी नोक्शानी कोषमा अहिलेसम्ममा ७ सय मिलियन डलरको प्रतिवद्धता आएको बताइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ताकार जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले हानी नोक्शानी कोषमा विश्वका शक्तिराष्ट्र लचिलो भएर आउनु सकारात्मक र सुखद् भएको बताउनु भयो । यो सहमतिले नेपाल जस्ता कम विकसित र जलवायु परिवर्तनको असरले पीडित बनेका देशलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भयो । 

सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएपनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । साथै सम्मेलनमा भएको वार्तामा जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्दा कम विकसित देशमा असर पर्ने देखिएको छ । सम्मेलन शुरु भएको एक हप्ता सकिँदासम्म सहमति नजुट्दा सम्मेलनले विश्वस्तरमा जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम गन अफ्ठ्यारो पर्ने विज्ञ उप्रेतीले बताउनु भयो । 

जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रीहरुले अन्तरदेशीय समन्वय गरेर मात्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २३, २०८०, २:२२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी