जलवायु परिवर्तनको असरले मुलुकको अवस्था पीडादायी भएको भन्दै सांसदहरुले जलवायु कार्यको लागि सरकार नै लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलन (कोप २९) बारेको समिक्षा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि अरुको भर पर्न नहुने उहाँहरुको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफ्नो देशको समस्या समाधान गर्न नसके कोपमा सहभागि हुनुको औचित्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले कोपमा सहभागि भएर नेपालले भोग्दै आएका समस्याहरु समाधान हुनुको सट्टा एनजीओ र आइएनजीओहरुको प्रमोसन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपालभन्दा कम काम गरेका राष्ट्रहरुले संयौं मिलियन ग्रान्ट पाउँदा नेपालले किन नपाएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो देशका सामान्य समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैनौं भने अर्काको देशमा गएर कोपमा सहभागि हुनु नहुनुले फरक पार्दैन । कोपमा सहभागि भएर कराउनु र एनजीओ आइएनजीओहरुको प्रमोशन गर्नुबाहेक केही पनि भएको देखिन मैले । हामीभन्दा कम क्राइटेरिया भएका देशहरुले मिलियलनमा ग्राण्ड पाउने अनि नेपाल चाहीँ एक रुपैयाँ पनि ग्राण्ड नपाउने ? अनि हामीले फलानो बैंकले काम गरिदिने भनेर पैसा ल्याउने अनि उनीहरुको कर्मचारीले मोज गरेर जाने हाम्रो देशले एक लाख डलर पनि खर्च गर्न नपाउने कस्तो किसिमको होला एनजीओ आइएनजीओहरु ? अनि किन त्यो पैसा हामीलाई चाहियो ? अनि त्यो पैसा आउँछ भने किन आएन ? कुन कानूनले रोकेको हो ? हामीले यस समस्याको इलाज गरेनौं भने जलवायुको बिरामी कहिले निको हुने वाला छैन ।’

डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी
सांसद महतोले जलवायु कार्यका लागि सबै प्रकारका ग्राण्टहरुको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुने भएको वन मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावका कारण कोषमा भएको रकम खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको हित हुने काममा पैसा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सही नगर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कोषमा भएको बजेट खर्च गर्नको लागि कानून परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कोषमा भएको अर्बौं रुपैयाले धेरै काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अरुसँग माग्नुभन्दा कोषमा उपलब्ध रकम खर्च गर्नतिर जानुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग वन मन्त्रालयको समन्वयन छ नि वातावरणसम्बन्धी, वनसम्बन्धी, जलवायुसम्बन्धी सबै प्रकारका ग्राण्डहरुको कन्ट्र्याक्ट चाहीँ अर्थ मन्त्रालयसँग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कण्डिसनहरु राखेर गर्छन् । तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भने वन मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले त्यो आएको ग्रान्ड बन मन्त्रालयले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँका मन्त्री, सचिवहरु कस्तो होलान् ? मरिगए पनि देशको विकासमा त्यो पैसा खर्च हुने कुरामा सही गर्दैन्न । त्यो कसले, किन रोकेको छ ? पहिले त्यसमा जाउन । किन २०१७ सालको कानून बन मन्त्रालयले बोकेर हिँडिरहेको छ ? अलि नयाँ ऐन ल्याउन । सचिवज्यूले कोष छैन भन्नुहुन्छ । त्यो भएको पैसा त खर्च गर्न सक्दैनौं । म हुँदै त्यो कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थियो । अरुसँग माग्ने कुराहरु कसरि हुन्छ ? भएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरौं न त्यसले त धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ ।’

डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले जलवायु कार्य र वन जंगलको संरक्षण वन मन्त्रालयको उपस्थिति कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले वन मन्त्रालय गम्भिर नुहँदा सामुदायिक जंगलहरुको अवस्था बेहाल बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले गाउँका बस्तीहरु उजाड भइसकेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्नमा ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले जलवाययु कार्य गर्नको लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुनै पनि काममा छैन जस्तो लाग्छ । जिल्लातिर पनि उहाँहरुको क्षेत्र कतै पनि पर्दैन । माथि राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा पर्दो रहेछ । धेरैजसो सामूदायिक वनहरु र र प्रदेशको बनहरु पर्दो रहेछ । बजेट र कार्यक्रममा यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्नुहुन्छ गरेको त म केही देख्दिन । कहाँ छ तपाईहरुले गर्ने ठाउँ भन्नु त । बिजोक अवस्था छ र यसमा गम्भिर हुनुप¥यो । म आफू पनि दूरदराजको मान्छे हो । तपाईहरुको उपस्थिति त्यहाँ कँही पनि छैन । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर हेर्ने हो भने पीडादायी अवस्था छ । गाउँठाउँका बस्तीहरु सबै उजाड भइसके । बन र वातावरण जोगाउने भन्दा पनि ठूलो रकम तटबन्धमा माग हुन्छ । यसलाई कसरी रोक्ने ? उर्जा मन्त्रालयको नदी रोक्ने बजेट वन मन्त्रालयको भन्दा ठूलो छ ।’

भानुभक्त जोशी, सांसद, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) 
समिति सभापति कुसमादेवी थापाले कोपमा सहभागि हुने मात्र नभई त्यहाँ राख्ने कुराहरुले महत्व राख्ने बताउनु भयो । अगामि दिनमा जलवायु सम्मेलनमा सहभागि हुँदा आवश्यक तयारीका साथ सहभागि हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । कुसमादेवी थापा, सभापति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि राज्य संयन्त्र सक्रिय हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

जलवायु कार्यजलवायु परिवर्तन

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १९, २०८१, ५:०८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी