अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) स्थलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।   

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट मोचनका लागि हानीनोक्शानी सम्बन्धि कोष परिचालन गर्ने निर्णयमा विकसित राष्ट्रहरु तयार नभएपछि सम्मेलनमा सहभागी भएका जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका देशका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विकसित र धनी राष्ट्रहरुले जलवायु न्यायका विषयमा, जलवायु वित्तको व्यवस्थापन र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषयमा प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नमानेपछि आजबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । अजरबैजानको सरकारले सार्वजनिक स्थानमा नाराबाजी र प्रदर्शन गर्न निषेध गरेकाले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सम्मेलनस्थलमा नै मौन प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । नेपालबाट कोप—२९ मा सहभागि नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक प्रविणमान सिंहले जलवायु संकटमा परेका राष्ट्रका पक्षमा निर्णय हुने अवस्था नदेखिएपछि बाध्य भएर प्रदर्शनमा उत्रनुपरेको बताउनु भयो ।  बाकुस्थित पत्रकार कृष्णा पौडेलसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रविणमान सिंले सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले संकटमा परेका राष्ट्रहरुका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुले माग रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

सिंहले भन्नुभयो, ‘कोप–२९ मा सहभागी भएका सबै नागरिक संघ, संस्थाहरुको यहाँ सामुहिक प्रदर्शनी भइरहेको छ । विशेष गरी यो कोपमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिको विरोधमा र यसमा असन्तुष्टि जनाउनका लागि यो प्रदर्शन गरिएको छ । र यो प्रर्दशनीले मुख्य रुपमा ३ वटा मागलाई अगाडि राखेको छ । एउटा जलवायु न्यायका कुरा । दोस्रो भनेको जलवायु वित्तको जुन नेगोसिएशन चलिराखेको छ । त्यसमा प्रगति हुनुपर्छ भन्ने छ । तेस्रो भनेको खनिज इन्धनको जुन प्रयोग छ । त्यसलाई हटाउनका लागि यो कोपले उचित निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मागसहित यो प्रदर्शनी भईरहेको छ । यहाँको सरकारले यो प्रर्दशनीमा रोक लगाएको हुनाले मौन प्रदर्शनी भईरहेको छ ।’

सम्मेलनमा एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्यबारे सम्मेलनमा छलफल हुने र यो सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।  जलवायु वित्तसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूहको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्त आवश्यकताहरू कोप–२९ को मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो । 
बाकुमा रहेका जलवायु अभियान्ता, नागरिक समाज, पिछडिएको वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू साना किसान, आदिवासी समूह र बिभिन्न देशका स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरुले प्रदर्शनमा भागलिएका थिए । ग्लोवल नर्थमा परेका देशले आफ्नो जलवायु वित्तको प्रतिवद्धताअनुसार ग्लोवल साउथमा भएका धेरै देशलाई जलवायुवित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ । यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिवद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ नाम दिइएको छ । सो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालसहितका अधिकारी सहभागी रहनुभएको छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: आइतवार, मंसिर २, २०८१, ११:४१ बिहान

लेखक: समाचारपाटी