प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

शनिवार ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक एक दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरुको न्युनिकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दाबी गर्ने सक्षमतासमेत नेपालसँग हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरी र बहुआयामिक महत्वको भएपनि थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु विद्यमान रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले औद्योगिक एवं भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतिहरु कायम रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्याको तिब्र वृद्धि, अव्यवस्थित बसोवास, प्राकृतिक श्रोतमाथिको अत्याधिक दोहनका कारणबाट समेत वातावरणीय विनाश भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी तथा अवैध व्यापार र वन पैदावरको अवैध कटानी, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणका कारण जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणमा थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न र त्यसका प्रभावहरुको न्युनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ । कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरुको न्युनिकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दाबी गर्ने सक्षमतासमेत हामीसँग रहनुपर्छ । यस प्रकार वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरी र बहुआयामिक महत्वको भएपनि यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु समेत विद्यमान रहेका छन् । औद्योगिक एवं भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतिहरु कायमै छन् । जनसंख्याको तिब्र वृद्धि, अव्यवस्थित बसोवास, प्राकृतिक श्रोतमाथिको अत्याधिक दोहन आदिको कारणबाट समेत वातावरणीय विनाश भइरहेको छ । वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी तथा अवैध व्यापार र वन पैदावरको अवैध कटानी, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणका कारण जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणमा थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । यस प्रकारका समस्या र चुनौतिहरुको सम्बोधन गर्दै वातावरणको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संवद्ध सबैको साझा पहलकदमी र प्रतिवद्धता आवश्यक छ । नेपालमा वन, वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी थुपै्रै नीतिगत कानूनी तथा संरचनागत प्रवन्धहरु रहेका छन् । नेपालको संविधानले स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्नसक्ने प्रभावहरुको रोकथाम र न्युनिकरणका लागि विभिन्न उपायहरुको अवलम्व गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

जलवायु परिवर्तनप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन ६, २०८०, ८:५४ बिहान

लेखक: समाचारपाटी