उच्च अदालत र यसका इजलासहरुमा स्वचालित पेशी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली शुरु भएको छ । आईतवार उच्च अदालत पाटनमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सो प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा उहाँले सबै उच्च अदालतहरुमा पनि मानवको हस्तक्षेपविहीन ढंगले पेशी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यायिक इतिहासकै एक सुखद् क्षणको रुपमा स्मरण गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सफल भएको त्यो प्रविधिले उच्च अदालतमा पनि सबै सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव पेशी तारेख लिन पाउने र अदालतमा पनि अनियमितता नहुने कुराको सुनिश्चित भएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले सो प्रणालीसँगै पेशी तारेखका लागि अब कसैको भन्सुन वा आग्रहमा हुने कुराको पनि अन्त्य भएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो प्रविधि सर्वोच्च अदालतकै सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेकाले त्यसमा कुनै समस्या आए तत्काल समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो प्रविधिको जिल्ला अदालतमा पनि शुभारम्भ गराउनका लागि आफूले अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको बताउनु भयो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो,  ‘आज सबै उच्च अदालतहरुमा अब पेसी सुनुवाईका लागि दिने तारिक पनि मानवको हस्तक्षेपविहीन रुपमा आफैं सफ्टवेयरले आफ्नो किसिमबाट दिने पद्धति हामीले आज शुभारम्भ गर्यौं । यो एउटा सुखद् क्षण हो जस्तो मलाई लाग्दछ । यसले हाम्रो न्यायिक कामकारबाही, प्रशासनिक काम कारबाहीमा सरलता त दिन्छ नै । र, यसप्रति चाहीँ सबैको विश्वास, यसको गुणस्तरीयता, यसको पारदर्शिता र यो प्रतिको विश्वास सबैले उपनाउछन् । किनकी यो सिस्टमबाट हुने कुरा हो । यहाँ कसैले भन्सुन, कसैले रिक्वेष्ट गरेर, कसैले आग्रह गरेर हुनेकुरा छैन अब पेसी तारिक । यो पेशी तारेक अब सिस्टमबाट जाने भयो । यसैले हाम्रा कर्मचारी साथीहरुलाई पनि निश्चिन्त भएका आफ्ना काम गर्न थप बल पुग्ने भयो । त्यस्तै सेवाग्राही साथीहरुलाई पनि भेदभावविना पेशी तारेक प्राप्त हुने दिन आयो आजबाट । सायद न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो पटक हुँदैछ । त्यसैले मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ । तपाई हामीले यति छोटो अवधिमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतकै आइटीको टिम विशेष गरेर हाम्रो माननीय  न्यायाधीश नहकुल सुवेदी शर्माले । उहाँहरुले असाध्यै छिटो समयमा उच्च अदालतमा यस किसिमबाट शुभारम्भ गर्नुभयो । म मेरो माननीय न्यायाधीशज्युसहितको सम्पूर्ण आइटीको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो बाहिरबाट सहयोग लिएर बनाएका होइनौं । हाम्रो आफ्नै आईटी टिमबाट बनाएको हुनाले यसमा केही अप्ठ्यारो, केही समस्या प¥यो भने हामी भित्रैबाट समाधान हुनसक्ने स्थिति छ । त्यसैले यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । किनकी सर्वोच्च अदालतमा सफल भइसकेको छ । अब यस पछिको पालो जिल्ला अदालतमा पनि यसको शुभारम्भ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अध्ययनको कामलाई प्रारम्भ गरिसकेको छु । यसको महत्वको बारेमा मैले अब धेरै भन्नुपर्दैन । पारदर्शिता देखाउँछ यसले । भेदभावको कुरा छैन यसमा । अनियमितता भयो यो क्षेत्रमा । यसमा पनि अब गुनासो कम होला । गुनासो हुँदैन होला जस्तो लाग्दछ मलाई । यसपछि मलाई एउटा, दुई वटा कुराहरु । अस्ती मैले बारको कार्यक्रममा प्रविधिमैत्री अदालत हुनुपर्छ भन्ने स्लोगन मैले देखेँ । त्यो मलाई वास्तवमा मेरै आफ्नो सोचलाई उहाँहरुले सहायता गर्ने गरी ब्यानर बनाउनु भयो । मलाई खुशी लाग्यो । तर यो अदालतले मात्रै आफ्नो सोच राखेर नहुने रहेछ । यो बारेमा अरुलाई बुझाउनका लागि बारहरु पनि त्यत्तिकै स्किलफुल हुनुपर्छ अरुलाई बुझाउनका लागि । अव हामी अनलाईन रजिष्ट्रेशनको शुरुवात अब यसपछि हुन्छ । अव अनलाईन रजिष्ट्रेशन गर्नका लागि अदालतले मात्रै गरेर हुँदैन । बारका साथीहरुले हिजो जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । हामी पनि अव प्रविधिमा सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । यहाँहरुले निश्चयनै यसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ । र, निकट भविष्यमा दिन म तोक्न सक्दिन । भविष्यमा सायद सर्वोच्च अदालतमा कुनै न कुनै रुपमा अनलाईन रजिष्ट्रेशनको पद्धति हामी बसाल्छौं । अव आफ्नो फर्मबाट नै कानून व्यवसायीको फर्मबाट नै यो रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने, अदालतमा लाईन लागेर मुद्दा दर्ता गर्न आईरहन नपर्ने स्थितिको लागि मैले शुभारम्भ गर्ने मौका पाउँछु होला जस्तो मलाई लाग्दछ । त्यसको अध्ययन गर्ने कार्यको हामी अन्तिम अन्तिममा छौं । यो पनि एउटा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतका इजलासहरुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको बताउनु भयो । केही समय पहिले आफूले भारतको सर्वोच्च अदालतको इजलास प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको कुरा त्यहाँका भ्रमणका क्रममा पाएकाले नेपालमा पनि त्यसलाई लागू गराउनका लागि अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो फर्मबाट मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि आफू लागि परेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘तारेक लिने पक्षहरुलाई पनि अदालतमा आइरहन नपर्ने त्यस्तो खालको प्रविधि यसैले दिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न पनि मैले लगाएको छु । अब तारेक लिनलाई हाम्रा फाँटवाला साथीहरुमा आईरहनुपर्ने, तारेक लिन लाईन लागिरहनु पर्ने, भिडभाँड भईरहनुपर्ने । यी कुराहरुलाई पनि के गर्न सकिन्छ ? प्रविधिले यसलाई केही सहयोग गर्न सक्छ कि भनेर अध्ययन गर्न लगाई राखेको छु मैले । यो पनि हुन्छ भने गरौं । र, अर्को कुरा म सोच्दैछु–तर यो कति सफल हुन्छ । यो अध्ययनको विषय छ । अस्ती म इन्डियामा एउटा कन्फरेन्समा गएको थिए । त्यहाँको प्रधानन्यायाधीशज्युले उहाँको बेञ्चमा सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो । संवैधानिक इजलासमा मैले ज्वाईन गरेँ । त्यो सबै कुराहरु प्रशारण हुँदो रहेछ । अब हाम्रो अदालतको इजलास पनि किन बन्द राख्ने ? त्यसलाई प्रशारण गरौं न । यसले हाम्रो अदालतको गुणस्तर पनि बढछ कि भनेर मैले अध्ययन गराउन खोज्दैछु । त्यो भयो भने यसले पनि न्याय प्रणालीलाई पारदर्शिता, स्वच्छता मद्दत देला । सबैले जानकारी पाउलान । कुनै न कुनै रुपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई खोलौँ कि । अथवा उच्च अदालतको इजलासको कुरा खोलौकि भनेर अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काममा आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याउनु भयो ।

उच्च अदालत पाटनप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस ८, २०८०, ४:२६ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी