काठमाडौं  I प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु हालसम्म पनि संघीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ । 

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आयोगले १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश भएपनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हकसम्बन्धि सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा संघीय संसदको विषयगत समितिमा सो प्रतिवेदन छलफलका लागि आफूहरुले गरेको  पटकपटकको अनुरोध समेत सुनुवाई नभएको बताउनु भयो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनु भयो । कानुनले गोप्य भनिएका कुराहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन, संविधान बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नु भयो, ‘हामीले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत् चाँही संघीय संसदमा पेश गर्छौं हामीले । त्यो प्रतिवेदन चाँही सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनुपर्ने । तर हामीले १५ औं प्रतिवेदन पेश गरिसक्यौं क्यारे । त्यो विषयगत समितिमा छलफल हुन पाएको छैन । गत वर्ष पनि हामीले त्यसलाई छलफल गराउन धेरै प्रयोग गरियो । निकै अनुरोध गरियो तर हुन सकेन ।

अव नयाँ समितिहरु बनेका छन । नयाँ समितिहरुमा पक्कै पनि छलफल होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसबाट के हुँदो रहेछ भने हामीले दिएका थुप्रै सुझावहरु चाँही कार्यान्वयनको क्रममा जानलाई त्यसले अवरोध पु¥याउँदो रहेछ । किनभने हामीले सुझाव दियौं । त्यो सुझाव त संसदीय समितिले छलफल गरिदियो भने न कार्यान्वयनमा जाने हो । त्यसो भएको हुनाले त्यो संसदीय समितिमा छलफल भईदियो भने बल्ल छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

अव हामीले यसै वर्ष पनि वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दाखेरी थुप्रै सुझावहरु दिएका छौं । अव हामीले त के भन्छौं भने हजुर, सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले सपथ लिँदाखेरी गोपनियताको सपथ लिने प्रथा चाँही बन्द गरेर कानुन बमोजिमको सपथ लिनु प¥यो । गोपनियता भनेको त कानुनले गोपनीय भनेको त्यसै पनि दिन मिल्दैन ।

फेरी गोपनियताको सपथ भन्दाखेरी त्यसले मानसिक प्रेसर चाँही के गर्दो रहेछ भने के दिँदा गोप्य हुने, के दिँदा गोप्य नहुने भन्ने कतिपय सार्वजनिक निकायमा बस्नेहरुलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले गोपनियताको सपथ भन्दा पनि नेपालको कानुनको पालना गर्ने, संविधान बमोजिम पालना गर्ने सपथ मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पटकपटकको, म भन्दा अगाडि देखिकै आयोगको नेतृत्वले पनि र हामीले पनि पटकपटक अनुरोध गरेको विषय हो । यो विषय पनि हामीले भनिराखेकै छौं ।’

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धि नियमावली छिटो स्विकृत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सचेत गराउनु भयो । सूचना दिएकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमाथि कारबाही हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरुको संरक्षणका लागि आयोगले पठाएको सो नियमावली स्विकृत गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना मागकर्ताहरुको संरक्षण सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा नभएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,  ‘त्यो सूचना दिएकै कारणबाट त्यो कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न पाईदैन । त्यो कारबाही भयो भने त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचनाको हक सम्बन्धि कानुनले दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन यसै वर्षदेखि सुरु भएको छ । एउटा सार्वजनिक निकायको कर्मचारीलाई निलम्बन नै गरिएछ ।

त्यसलाई फुकुवा गरेर तलव, भत्ता सबै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । अर्को एकजनाको पुनर्वहाली गरिएको तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन छ । तर सूचनादाताको संरक्षण गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यही कारणले सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धि नियमावली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हामीले पठाईसकेका छौं ।

त्यो समयमा स्विकृत होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । त्यसै गरेर सूचना मागकर्ताको पनि संरक्षणको समस्या छ । त्यो चाँही परिकल्पना गरिएको थिएन । यो कानुन बनाउने बेलामा । यहाँ त अहिले सूचना मागकर्तामा पनि जिल्लाजिल्लामा कतिपय ठाउँमा त जेल नै जानुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि हामीले समन्वय गरेर सूचना मागकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सही सूचना माग्न कोही नागरिक जान्छ भने त्यो नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको दायित्व हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।’

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २२, २०८०, ३:४८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी