fbpx

कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री भट्टराई

author

समाचारपाटी

३ महिना अगाडि

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।


बिहीवार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रुपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताउनु भयो । सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक ऐन बन्छ । उक्त ऐन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएका हौं । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि यतिका वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न लागिरहेका छौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याइसक्यौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता छ । शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो । सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउनपर्छ भनेर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले भनेको कुरालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि बोक्नुपर्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार हो भनेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि हाम्रो अधिकार भन्नुभएको छ । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ सालकै क्रियाशिल छ । अहिलेको शिक्षा ऐन त्यो ऐनलाई बेस बनाएर नबनाउने हो । अहिलेको ऐन संघले ऐन बनाउने र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहरुले पनि बनाउने अवधारणाका आधारमा आएको छ । स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराबाट ऐन बनाउनुपर्छ । पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । अहिले पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने दोस्रो विषय बनेको छ । सार्वजनिक गुठी बनाउने विषय मस्यौदामा ल्याएका छौं । ऐनको लागि निर्णय गर्नुपर्ने कुरा आजको सन्दर्भमा सरकारले सबैकुरा गर्न सामथ्र्य नराख्ने हो र सबै गर्न सक्छ तर साझेदार कसलाई बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ । शिक्षा पनि विकासको सूचक हो । म एउटा कुरामा स्पष्ट छु । विगतका शिक्षामा लगानी नाफाका हिसावले पनि सोच्यौं होला । कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भयौं । तर अब आजको सन्दर्भमा त्यो कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दैन । शिक्षा भनेको कल्याणकारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षा सेवा क्षेत्र हो । यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ ।’


उहाँले विद्वानहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जबसम्म प्राज्ञिकहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबासम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरु आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको बताउनु भयो । 


काठमाडौं

मङ्लबार, माघ २९, २०८१

१९.१५°

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरौँ भन्ने व्यक्ति अब काँग्रेस रहँदैनः...

देउवाजीले पार्टी चलाउन सक्नुभएन, देश ओलीजीले हाँकिरहनुभएको छः सुजता...

सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरौं भन्ने व्यक्ति कांग्रेसमा रहँदैन :...

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

एउटै जुन हेर्दै

हामी एउटै आकाशमुनि छौँ,एउटै जुनको उज्यालोमा समेटिएका छौँ।लाग्छ, यो जुनलाई पनि थाहा छ,हामी दुई टाढा भए पनि जोडिएका छौँ। तिमी...

विचार

मलाई म नै हुन देउ

मलाई म नै हुनु छ,मलाई म नै हुन देउ।यो संसारको रङमा रङ्गिनु छैन,मेरो आफ्नै अस्तित्वको रङ्गलाई बाँच्न देउ। भीडको आवाजमा...

विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

भ्यालेन्टाइन सप्ताह आजबाट सुरु, पहिलो दिन रोज डे

जनकपुर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव फागुन १६ देखि

चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’को शुभ मुहूर्त

एलिना चौहानद्धारा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर