शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारमा विवाद भएको बताउनुभएको छ । 

शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघको शिक्षा काउन्सिलले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति जोशीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच अधिकारीको लडाईंले थप समस्या उत्पन्न गरेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक संघीयतामा भर्खरै गएकाले कक्षा १२ सम्मको विद्यालयहरु स्थानीय,प्रदेश र संघीय मातहत कहाँ लैजाने भन्ने विषय जटिल बनेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएपनि शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहतमा जान नचाहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद कायम रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सरकारले मात्रै चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले आधारभुत र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकोले के गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन समस्या रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले माध्यामिक तहको कानून बनाउँदा अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको मिक्स प्रणालीमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । सरकारी र निजी विद्यालयहरु छन् । सेना र प्रहरी,विदेशीले चलाएका विद्यालयहरु पनि छन् भने सार्वजनिक र निजी गुठीहरुले चलाएका विद्यालयहरु पनि छन् । अहिले सरकारलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौति निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु रहने वा नरहने भन्ने छ । कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा संविधानमा आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि र १२ सम्म निशुल्क भनिएको छ । १२ सम्म सरकारले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने एकातिर छ भने अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुनाले अब सरकार कसरी अगाडि बढ्ने निजीलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने सबै भन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । संविधानले १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सरकारले नै सञ्चालन गर भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकार त्यो अवस्थामा सक्षम नभएको हुनाले हामी राष्ट्रिय रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिल विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीनै सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद छ । कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । तर सम्पूर्ण शिक्षकहरु स्थानीय तहमा जान मान्नुभएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि अधिकारी खोजिरहेको छ । तर अहिले संघीय सरकार कानून बनाउन गइरहेको छ । अधिकारको लडाई पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।’

उहाँले सरकार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा एकलैटी रुप सञ्चालन गर्ने क्षमतामा नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

भानुभक्त जोशीशिक्षा विधेयक

प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन ५, २०८०, २:३२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी