सांसदहरुले कृषि क्षेत्रप्रतिको दायित्व सरकारले लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । 
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कृषिको भविष्य र सम्भावना तथा चुनौति विषयक सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले सरकारहरु मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासप्रति गम्भिर नभएकाले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए । उनीहरुले कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुको मुख्य दोषी मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरु भएको आरोप पनि लगाए । सांसदहरुले अब पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर नीति तथा योजनाहरु बनाउन नसकेको कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे । वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिता नदिएको बताए । प्रतिनिधि सभाका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले वर्तमान सरकारले कृषिलाई प्राथमिता नदिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कृषिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै बजेटमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बनाउने हरेक नीति तथा योजनाहरु कृषिमा आधारित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अहिले भएका कृषि सम्बन्धि नीतिहरु पर्याप्त नभएको भन्दै नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले उद्योग मन्त्रालयको नीति बनाउँदा कृषि समितिले हस्तक्षेपकारी भुमिका आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सांसद गैरेले पर्यटन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले पनि नीति बनाउदा एग्रो पर्यटन,कृषि शिक्षामा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको उद्योग नीति कृषि उपज उद्योग प्राथमिकतामा नहुँदा कृषिको विकास हुन नसकेको बताउनु भयो । सांसद गैरले सरकारले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउने प्रक्रियामा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्नेगरी एउटा व्यक्तिले पेटभरी शुद्ध खाना खान पाउने परिस्थितिको निर्माण सरकारको नारा बन्नुपर्ने बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाली कृषि उपजको आधारमा हामीले उद्योग हुनुपर्छ भनेका छौं । तर नेपालको उद्योग नीति कृषि उपज उद्योग प्राथमिकतामा छैन । त्यसैले कृषिको विकास हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयको नीति बनाउँदा कृषि समितिले हस्तक्षेपकारी भुमिका आवश्यक छ । उद्योग नीति कृषिमैत्री बन्नुपर्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग,कृषि उपजमा आधारित उद्योग,नेपालको श्रम शक्तिमा आधारित उद्योगमा नेपाल जान सक्यो भने कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ । पर्यटनमा एग्रो टुरिजमको कुरा छ । तर पर्यटन मन्त्रालयले नीति बनाउँदा एग्रो टुरिजमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको ऐनको कुरा भइरहेको छ । आज कृषि शिक्षा प्राथमिकतामा छैन । प्राथमिकता दिन जुरुरी छ । सरकारले विगतमा लिएर आएको अनुदानको प्रणाली छ । अहिलको संसदमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कुरा सहमति भएको छ । तर मोडालिटी कसरी बनाउने भन्ने विषय छ । यसले कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य पाउने अवस्था छ । मल,बीउ,बजारको सुनिश्चिता,मूल्य र कृषिबाली बीमामा जानसके मात्रै उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जानसक्छौं । सरकारले १६ औं पन्चवर्षिय योजना बनाउने प्रक्रियामा कृषिको प्राथमिकता कसरी दिन्छौं । एउटा व्यक्तिले पेटभरी शुद्ध खाना खान पाउने र स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्ने परिस्थितिको निर्माण सरकारको नारा बन्नुपर्छ । किसानहरुले गरेको श्रमको सम्मान हुने श्रमको उचित मूल्य हुने कुराको निर्माण गर्नुपर्ने छ । कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिहरु पर्याप्त  छैनन् । अहिलेको सरकारको कृषि क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकता पयाप्त छैन । सरकारले लिनुपर्ने कृषि प्रतिको दायित्व लिन सकेको छैन । बजेट जति दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद अब्दुल खानले कृषि क्षेत्रको विकास मुख्य राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि क्षेत्रको योगदान कम हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले विश्वमा गोलभेंडाको कारण सरकार ढल्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सडकमा गोलभेंडा सडकमा फालिनु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कृषि उत्पादनमा किटनाशक औषधिको प्रयोगलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि पछाडि छ । कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नुमा एक दुई जना मात्रै होइन । देशका सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरु दोषी हुन् । यो कुरा वास्तविक हो । अहिले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन मुलुकको संविधानले बाटो भने खोलेको अवस्था छ । विश्वमा गोलभेंडाको कारण सरकारहरु ढलेको  इतिहास छ । तर अहिले हाम्रो देशमा फालिरहेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा सरकारले १२४ भन्दा बढी किटनाशक औषधि प्रयोग गर्न दिएको छ । विश्वमा किटनाशक औषधीको प्रयोग ४५ प्रतिशत हो । नेपालले ८५ प्रतिशत भन्दा बढी किटनाशक औषधीवषादी प्रयोग गरेको पाइन्छ । यही कारण नेपालले चाहेर पनि विदेशमा निर्यात गर्न सक्दैनौं ।’

त्यस्तै अर्का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले जग्गाको वर्गिकरण नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकार तत्काल मुलुकभरको जग्गा वर्गिकरणको काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान परिचय पत्र वितरण गर्नु माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले कुनमा कृषि,उद्योग र आवास बनाउने जग्गाको वर्गिकरण तत्काल गर्नुपर्छ । जग्गाको वर्गिकरण गर्न सकेनौं भने कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सक्दैनौं । त्योसँगै किसानलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ । किसानलाई परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरेनौं भने अहिले किसानका नाममा जसले अनुदान पाएका छन् । त्यो वास्तविक किसानले पाउँदैनन् । यदि वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने हो भने किसान परिचय पत्र लागू गरौं । किसानलाई कतै पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था बनाऔं । किसानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरौं । किसानले मल पाईरहेका छैनन् । मल गोदाममा छ । तर सरकार सुन्दैन । सरकार पनि किसानमैत्री हुनुपुर्‍याे । अहिलेसम्म नेपालमा किसानमैत्री सरकार पाउन सकेका छैनौं ।’

उहाँले किसान परिचय पत्र वितरण नगरेसम्म वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले किसानले समयमा मल,बीउ नपाउँदा गोदाममा भएको मल वितरण गर्न समेत नसक्ने सरकार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार किसानमैत्री भए मात्रै कृषि क्षेत्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताउनु भयो। 

आरोपकृषि क्षेत्र

प्रकाशित मिति: आइतवार, असार २४, २०८०, ३:०८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी