‎‎हिन्दुराज्य देखि धर्मनिरपेक्षतासम्म: नेपालमा लामो समयसम्म इतिहासमा एउटै सम्प्रदायको वर्चस्व रहँदै आयो।पृथ्वीनारायण शाहको समय देखि नै हिन्दु धर्मकै आधारमा राज्य संचालन गरिदै आइयो र राणाकालीन समयमा त्यो परम्परा कायम नै रह्यो जहा राजा, मन्त्रीदेखि प्रशासनसम्म हिन्दु सम्प्रदाय (यसमा विशेषगरि कथित जातले आफ्नो अधिकार जमाइराखे। यसका विरुद्ध जनताकै लामो संघर्षबाट देशमा एकल नस्लवाद अन्त्य भयो। जसलाई प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधानस्वरूप २०६३ जेठ ४ गते देशमा धर्म निरपेक्षता लागू गर्‍यो र देश एकल नस्लीय हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्थापना भयो।  यस सङ्घर्षमा सबै जनताको  रगत बग्यो, जसको फलस्वरूप राज्यले सबै धर्म, जात, लिङ्ग, वर्गलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पायो।

‎

‎धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रश्न: ‎राज्यको नजरमा कुनै धर्म बिशेष हुदैन राज्यको नजरमा सबै सम्मान हो हाम्रो संविधानले समान अधिकार, समावेशिता, धार्मिक सहिष्णुतालाई सम्मान गरिरहँदा राज्यको विभिन्न कदमले एकल नस्लवाद अन्त्य नभएको प्रस्ट पार्दछ । 

‎ नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरे पनि गाईलाई राष्टिय कानुनले संरक्षण दिएको छ, जसबाट गैरहिन्दुहरूलाई जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो एकल नस्लवादको संरक्षण होइन भने के हो?

‎पाथीभराको विकास गर्दा राज्यले 'मुकुम्लुङ' संरक्षण गर्न नसक्नुलाई केको संज्ञा दिने? प्रदेश नाम समेत एउटा हिन्दु ऋषि स्वीकार छ तर यहि प्रदेश लामो समय देखि बसोबास गर्ने जातजातिको पहिचानको स्वीकार्य छैन। 

‎विद्यालय, विश्वविद्यालयमा विद्याको स्तर जस्तोसुकै भए पनि विद्याकी देवीको मन्दिर प्राङ्गणमा प्रायः राखिएकै हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष देशमा हिन्दु बाहुल्यताकै आधारमा हिन्दु महान् चाडपर्वको अवसरमा महिनौँ लामो बिदा दिइन्छ । 'नेपालीहरूको महान् चाड' भन्दै उत्साहको साथ देशभरि मनाइन्छ। हिन्दु विशेष प्रायः साना-साना पर्वमा समेत बिदा रहेको हुन्छ। कुनै एउटा क्षेत्र, एउटा जात विशेषको पर्व, जसमा प्रायः सबै हिन्दुको उपस्थिति समेत हुँदैन, तर बिदा सबैलाई दिइएको हुन्छ। धार्मिक निरपेक्षता भएको देशमा हिन्दु भएमा मात्र सहज हुने संकेतले राज्य प्रशासनले देशलाई एकल नस्लवाद कायमै छ।

‎

‎अल्पसंख्यकको अनुभव: विभेद अब धर्मनिरपेक्ष रहेको देशलाई अल्पसंख्यक समुदायको नजरले पनि राज्यतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने, यस वर्ष चैत १८ र १९ गतेमध्ये एक दिन ईद पर्व रहेको छ। बहुसंख्यकभन्दा सानो संख्यामा रहेको मुस्लिम समुदायको ठूलो पर्व, करिब एक महिनाभरि मुस्लिम समुदाय निर्जला व्रत बसिसकेपछि अन्त्यमा १ दिन आउँछ, जसलाई 'ईद' भनिन्छ र यो विश्वभरिका मुस्लिम समुदायको खास दिन मानिन्छ र हर्षोल्लासको साथ मनाइन्छ। यसरी निर्जला व्रत बसिरहेको समुदायलाई धार्मिक निरपेक्षता रहेको हाम्रो राज्यले के दिँदै छ त?

‎कानुनी मान्यता, एउटै नजरले सबैपर्वलाई हेर्दै हिन्दु महान चाडपर्वमा जस्तै हप्ता, महिनौँ लामो बिदा? जसको जवाफ रहेको छ "नाइँ"। उल्टै हाम्रो धार्मिक निरपेक्षता भनेको राज्यले परीक्षा लिने तयारीमा छ।

‎राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) को परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, विभिन्न विश्वविद्यालयका सेमेस्टरका परीक्षा 'ईद' कै दिन रहेका छन्। 

‎जसका विरुद्ध सोसल मिडियादेखि संसदमा सम्म प्रश्न मुस्लिम समुदायबाट आवाज उठाइयो। आयोगदेखि मन्त्रालयमा निवेदन पत्रहरु बुझाइएका छन् जसबाट प्रभावित भएर मात्र  केही बिश्वबिद्धालय परीक्षा सार्न तैयार भएका छन् तर यो हरेक वर्ष राज्यले गर्दै आएको विभेद हो। जसविरुद्ध हरेक बर्ष मुस्लिम विद्यार्थीले आवाज उठाउँदै आएका छन्, राज्य सधैँ मौन नै छ। राज्यले कस्तो निति अवलम्बन गरेको हो जहाँ बहुसंख्यकलाई महिनौँ लामो बिदा दिन सक्ने शिक्षा  अल्पसंख्यकलाई किन सधै  नजरअन्दाज गरिन्छ? सो कारण मुस्लिम समुदायको समस्या गर्दा विद्यार्थीले परिक्षा छोड्नु परेका घटनाहरु विगतमा रहेका छन्। जसप्रती राज्यले केही गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्न।

‎

‎एउटा विद्यार्थी जसले एउटा विशेष सम्प्रदायको पर्वलाई 'सम्पूर्ण नेपालीको महान् चाड' भन्दै बिना स्वाद  एक महिना घरमा बसेर मनायो र जब उसले मनाउने पाली आयो, राज्य प्रणालीले नजरअन्दाज गर्दा कस्तो मानसिक असर पर्न जान्छ। कसरी परीक्षा हलभित्र बसेर समान हक, मौलिक हक, धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षताबारेमा कपीका पाना भर्ने छ? 

‎

‎संविधानको मजाक: यो राज्यको एउटा समुदाय लक्षित बचाउ अभियानले अल्पसंख्यकको राज्यप्रती निराशा पैदा गर्छ।हाम्रो संविधानको समावेशिता, समान अधिकार, धार्मिक निरपेक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

‎यो शासन प्रणालीलाई पनि कसरी एकल नस्लवादी होइन भनेर स्वीकार गर्ने? राज्यले नेपाललाई सबै जातजातिको साझा फूलबारी देखेको छ त?

‎संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षाको हक), धारा २६ (धार्मिक स्वतन्त्रताको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को मजाक बनाएको छ र धार्मिक निरपेक्षताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँछ।

‎

अन्ततः राज्यको व्यवहारले बगैंचामा  एउटा जातको मात्र फूल देखेको छ र अरूलाई फूल स्वीकार्न सकेको छैन। राज्यबाट आफ्नो पर्व मान्न हरेक पटक मन्जुरी लिनुपर्ने,

‎पहिचान सहित आफ्नो सस्कृंति, परम्परा जोगाउदा राज्यबाटै आफु असुरक्षित हुनु पर्ने छ।  मुकुमुलुम्ङका घटना, प्रदेशको नामकरण हिन्दु ऋषिको नाममा राक्दै तर किरातहरुलाइ उनीहरुको पहिचानसहित प्रदेशलाइ नकार्नु घटना प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् यस्ता घटना दोहोरिनुले राज्यले जनताको संघर्षबाट आएको धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको सम्मान नगरेको हो भन्ने बुझिन्छ। राज्यले यी गतिविधिमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने छ नत्र यसले  आसमानताको खाडल बढाइरहेको छ र  जसले समुदाय पहिचानमाथीको हमला हो।  जसबाट संविधानको मर्मको हत्या गर्न खोज्दै छ। जनताको मौनताले हत्या हुन दिनुहुँदैन।

‎

आकाश रसाइली

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र १५, २०८१, ६:२८ बेलुका

लेखक: आकाश