भरतपुर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भरतपुरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा जिल्ला स्तरिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । अपाङ्ग समाज चितवनको आयोजना र अटिजम केयर चितवन सोसाइटीको समावेशी शिक्षा परियोजनाको सहयोगमा उक्त कार्यशाला गोष्ठी भएको हो ।

समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रवल नेतृत्व यसको आधार भन्ने मूल नाराको साथ चितवनका सातै पालिकाका नगर उपप्रमुख, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुखरप्रतिनिधी र जिल्ला तथा पालिकास्तरमा कृयाशिल अपाङ्गता भएका संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७ का प्रावधान र यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सहभागीहरुबिच अन्तरक्रिया भएको थियो ।

गोष्ठीमा इच्छाकामना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष माया सिलवालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शैक्षिक पहुँच र क्षमता बिकास महत्वपूर्ण रहेकोले त्यसका लागि र उनीहरुको आयआर्जन एवं रोजगारीमा आफ्नो पालिकाले योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै पालिकाका उपप्रमुख ज्यूहरुको तर्फबाट कालिका नगरपालिकाको उपप्रमुख बिमला तामाङले कालिका नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशिलतालाई बोध गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा फराकिलो रुपमा कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले चितवनका सबै पालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरुको अधिकारमा आधारित रहेर सम्बोधन गर्नका लागि प्रयासहरु गरिरहेतापनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभएको थियो । अपाङ्गताको परिचय पत्रलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग मात्र नभई आयआर्जन र स्वावलम्बनको अन्यत्र क्षेत्रतर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले मध्यम अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकारले रोक लगाएको कारणले यसतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघसंस्थाहरुको विशेष ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदायको उत्थानको लागि सरकारको सबै तह र नागरिक समाजका सबै प्रतिनिधीहरुले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गोष्ठीमा बोल्दै अपाङ्गता उत्थान जिल्ला समन्वय समिति चितवनका संयोजक सञ्जय अर्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकारमा आधारित भएर प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा भन्दा पनि स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुले कल्याणमा आधारित रहेर गर्ने कार्यहरुको संख्या बढेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि भनेर निर्माण गरिने
संरचना र नितीहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा हुन आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका सट्टा मनलाग्दी बजेट बिनियोजन र खर्च गरिरहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
संघसंस्थाहरुसँगको समन्वयमा नै योजना निर्माण र तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले चितवनमा अपाङ्गता भएका विभिन्न वर्गका वर्गीय संघसंस्थाहरुले अधिकारमा आधारित रहेर गरेका क्रियाकलापहरुमा राज्यको सहयोग र समन्वय तथा समग्र विषयमा समावेशी निती बनाउनुपर्नेमा सो को अभाव हुनु नै अपाङ्गता समावेशीकरणको लागि मुख्य बाधक रहेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया गोष्ठीको प्रमुख अतिथी बागमती प्रदेशका सांसद् माननिय इश्वर सापकोटा (सुमन) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकता र समावेशीकरणको नितीगत तर्जुमाको लागि सबै तहका सरकारसँग निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहि समयमा सहि बिचार र सहि गृहकार्य सहित प्रस्तुत हुँदा सो को उपलब्धी पनि हाँसिल हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त दिनुहुँदै
स्थानिय प्रादेशिक र संघीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने समयमा र नीति तर्जुमाको समयमा पैरवीलाई बढाउदा लक्षित उपलब्धीहरु हाँसिल हुन सक्ने सुझाव दिनुहुँदै यस प्रकारको गोष्ठीले सरकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायलाई जोड्नका लागि साँघुको काम गर्ने भएकोले निरन्तर यसप्रकारका कार्यक्रमहरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघसंस्थाको प्रमुख एवं प्रतिनिधी, स्थानिय पालिकाको उपप्रमुख एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाका प्रमुख प्रतिनिधी सहित ४० जनाको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठी अपाङ्ग समाज चितवनका अध्यक्ष होमनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । गोष्ठीलाई समाजका सहसचिव मिलन खरालले सहजीकरण
गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १५, २०८१, ४:३६ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी